मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि जहां तक हो सके, पंचायत चुनाव आम सहमति से हों। अगर आम सहमति न बने, केवल तभी वोट पड़ने चाहिए। सीएम ने यह अपील हिमाचल की जनता से की है। कहा कि सरकार पंचायत चुनाव को दलगत राजनीति से बाहर रखना चाहती है। मुख्यमंत्री पीटरहॉफ में स्वच्छता के लिए पंचायतों को पुरस्कृत करने के बाद संबोधित कर रहे थे। कहा कि जहां राजनेता पहुंच गए, वहां झगड़ा होता है। पंचायतों में जिनको भी चुनना है, उन्हें प्यार और मिल-जुलकर चुना जाना चाहिए।
सरकार का इन चुनाव में कोई भी दखल नहीं होगा। सीएम ने कहा कि उन्हें इस सम्मेलन में आकर खुशी हुई है। पंचायतें गुटबाजी और झगड़े के लिए नहीं होती हैं। जब ये बन जाती हैं तो सभी की होती हैं। सभी को आगे ले जाने की कोशिश की जानी चाहिए। पंचायत से लेकर लोकसभा तक ही लोकतांत्रिक प्रणाली मजबूती पाती है। उन्होंने पुरस्कृत पंचायतों को बधाई दी और अधिक बेहतर काम करने को कहा।
पंचायत चुनाव पार्टी चिन्ह पर करवाने के खिलाफ
कहा कि ऐसा भी नहीं है कि प्रदेश की जिन पंचायतों को पुरस्कार नहीं मिले हैं, वे अच्छा काम नहीं कर रही हैं। वे बेहतरीन कार्य कर रही हैं। उन्हें और अच्छा काम करना चाहिए। कहा कि वह पंचायत चुनाव को पार्टी चिन्ह पर करवाने के विरुद्ध हैं। वह पंचायतों को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देना चाहते हैं। नहीं चाहते कि पंचायत चुनावों में लोग पार्टी आधार पर बंटें। ‘हर घर के चूल्हे के पीछे राजनीति की जाए, ये मुझे गवारा नहीं’।
मुख्यमंत्री ने प्रदेश में 31 अक्तूबर, 2015 तक एक माह तक चलने वाले विशेष ‘स्वच्छता अभियान’ का शुभारंभ किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री को प्रदेश विकास खंड अधिकारी एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 1.51 लाख का चेक भेंट किया। ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री अनिल शर्मा ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
प्रदेश की 21 पंचायतों को निर्मल पुरस्कार
मुख्यमंत्री ने विभिन्न पंचायतीराज प्रतिनिधियों को निर्मल ग्राम तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान पुरस्कार वितरित किए। पंचायतीराज सचिव ओंकार चंद शर्मा ने कहा कि वर्ष 2013-14 में केंद्र सरकार ने 21 पंचायतों को निर्मल पुरस्कार के लिए अधिसूचित किया था।
इसी तरह विभिन्न जिलों, उपमंडलों एवं विकास खंडों की 198 पंचायतों को संपूर्ण स्वच्छता अभियान में पुरस्कार को चुना गया था। इन्हीं को पुरस्कार दिलाए गए हैं। मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल, सोहन लाल, पंचायतीराज विभाग के निदेशक डा. अजय शर्मा आदि भी मौजूद रहे।