हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) को नए सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बहाल करने का तोहफा मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू शुक्रवार को लोहड़ी पर देंगे। सीएम ने शुक्रवार को बहुप्रतीक्षित पहली कैबिनेट बैठक बुलाई है। बैठक 12:00 बजे प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हॉल में होगी। कैबिनेट बैठक में प्रदेश में हर महिला को 1,500 रुपये मासिक देने के वादे को पूरा करने पर भी निर्णय संभव है।
मंत्रियों को विभागों का आवंटन करने से पहले ही सीएम ने कैबिनेट बैठक बुला ली है। इसमें प्रतिज्ञा पत्र की दस गारंटियों में से कुछ लागू करने का निर्णय होगा। युवाओं को रोजगार दिलाने की गारंटी के मामले में भी सैद्धांतिक निर्णय लिया जा सकता है। संस्थानों को डिनोटिफाई करने और अन्य निर्णयों के मामले में भी पोस्ट फैक्टो मंजूरी दी जाएगी।
सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में होने जा रही बैठक में उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा सात मंत्री बैठेंगे। ओपीएस देने के लिए कैबिनेट के सामने ए और बी प्लान रखे जाएंगे। सूत्रों के अनुसार प्लान ए में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब के मॉडल होंगे, जबकि प्लान बी में इन तीनों राज्यों से अलग नीति होगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि पहली कैबिनेट में ओपीएस लागू करने की बात की गई है। निश्चित रूप से इसे लागू किया जाएगा।
सीपीएस अवस्थी को तीन महकमों से अटैच किया
मंत्रियों को पोर्टफोलियो देने से पहले ही मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी को तीन महकमों सूचना एवं जनसंपर्क, स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग से अटैच किया गया है।