मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर माफिया लगातार पनपता रहा। पूर्व की जयराम सरकार ने पेपर माफिया पर कार्रवाई नहीं की।
जेओए आईटी और अन्य परीक्षाओं के पेपर लीक होने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने एडीजी विजिलेंस को हर परीक्षा और भर्ती के दौरान अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम ने पदभार संभालने के 15 दिनों के ही भीतर कर्मचारी चयन आयोग को रद्द करने का साहसिक फैसला लिया है। मामले में अब तक आठ लोगों की गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने धर्मशाला में प्रेस वार्ता के दौरान यह बात कही।
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उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में पेपर माफिया लगातार पनपता रहा। पूर्व की जयराम सरकार ने पेपर माफिया पर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने कहा कि करीब 75 हजार करोड़ के कर्ज में डूबे प्रदेश को उभारने और पर्यावरण संरक्षण के लिए अगले पांच साल में सरकारी सिस्टम की सभी गाड़ियां और बसें इलेक्ट्रिकल ही खरीदी जाएंगी।
राम सुभग सिंह पर पूर्व सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों का कांग्रेस की ओर से विधानसभा में विरोध करने और पीएमओ को खत लिखने के बाद कांग्रेस सरकार में उच्च पद देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव का कार्यकाल पूरा हो गया है। राम सुभग सिंह की सेवाएं अभी बची हैं।
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चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मशोबरा और टुटीकंडी का दौरा कर समाज के असहाय लोगों के दर्द को समझा है। बेसहारा बच्चों और असहाय महिलाओं के कल्याण के लिए 101 करोड़ रुपये का फंड बनाने का फैसला किया है। इसमें विधायकों की एक महीने की तनख्वाह के अलावा एनजीओ को जोड़कर फंड को बढ़ाया जाएगा।