सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग का कार्य विभागों में प्रशिक्षण का समन्वय और उसकी प्रगति की निगरानी करना होगा। यह ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास निगम, वन, तकनीकी शिक्षा एवं कृषि विभाग में प्रशिक्षण का अनुमोदन एवं अनुश्रवण भी करेगा।
प्रदेश सरकार विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की निगरानी के लिए क्षमता निर्माण आयोग गठित कर दिया है। प्रधान सलाहकार (प्रशिक्षण एवं वित्त लेखा) को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सचिव (कार्मिक), सचिव (ग्रामीण विकास), सचिव (वन), सचिव (स्वास्थ्य), सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता), सचिव (प्रशिक्षण) तथा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक तथा हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान के निदेशक आयोग के सदस्य सचिव होंगे।
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सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि आयोग का कार्य विभागों में प्रशिक्षण का समन्वय और उसकी प्रगति की निगरानी करना होगा। यह ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, कौशल विकास निगम, वन, तकनीकी शिक्षा एवं कृषि विभाग में प्रशिक्षण का अनुमोदन एवं अनुश्रवण भी करेगा। आयोग राज्य में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (ईएपी) में प्रशिक्षण पहलुओं की निगरानी करने के साथ-साथ दस्तावेजों तथा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं हितधारकों की सर्वोत्तम सफलताओं की कहानियों को साझा भी करेगा। आयोग क्षमता निर्माण पर विचार विमर्श के उपरांत नीतियों और पहलुओं के दृष्टिगत राज्य सरकार को सिफारिश भी करेगा।