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हमीरपुर: जेओए आईटी का टाइपिंग टेस्ट स्थगित होने पर भड़के अभ्यर्थी

Fri, 27 Aug 2021 06:04 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, हमीरपुर

सार

 कई अभ्यर्थियों को बस सुविधा न मिलने के कारण हमीरपुर पहुंचने के लिए निजी टैक्सियों में पांच से 10 हजार रुपये खर्च करने पड़े। कुछ लोगों ने होटलों में ठहरने के लिए कीमत चुकाई तो अधिकतर अभ्यर्थियों ने बस अड्डे पर खुले में रात गुजारी। 
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टाइपिंग टेस्ट स्थगित होने से भड़के अभ्यर्थी - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जेओए आईटी पोस्ट कोड 817 का टाइपिंग टेस्ट स्थगित होने पर अभ्यर्थी भड़क गए हैं। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर में जेओए आईटी का टाइपिंग टेस्ट देने पहुंचे सैकड़ों अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने बीते वीरवार शाम को जेओए टाइपिंग टेस्ट स्थगित करने की सूचना अपनी वेबसाइट के माध्यम से दी। लेकिन प्रदेशभर से दर्जनों अभ्यर्थी एक दिन पहले ही हमीरपुर पहुंच चुके थे।

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 कई अभ्यथियों को बस सुविधा न मिलने के कारण हमीरपुर पहुंचने के लिए निजी टैक्सियों में पांच से 10 हजार रुपये खर्च करने पड़े। कुछ लोगों ने रात को होटलों में ठहरने के लिए कीमत चुकाई। तो अधिकतर अभ्यर्थियों ने बस अड्डे पर खुले में रात गुजारी। टाइपिंग टेस्ट स्थगित होने की सूचना सही समय पर न मिलने के कारण अभ्यर्थी नाराज हैं। समय पर सूचना न मिलने के कारण शिमला, किन्नौर, चंबा सहित प्रदेश भर से हमीरपुर पहुंच उम्मीदवार परेशान हैं। आयोग में पहुंचे अभ्यर्थियों ने चयन आयोग के सचिव को ज्ञापन सौंपा कर समस्या का समाधान करने की गुहार लगाई।

प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश पर चयन आयोग ने स्थगित टाइपिंग टेस्ट किया है। कोर्ट के आदेश पर 27 अगस्त से 5 सितंबर तक होने वाले टाइपिंग टेस्ट पर चयन आयोग ने रोक लगाई है। अभ्यर्थियों की समस्याओं को देेखते हुए हमीरपुर पंचायत समिति के उपाध्यक्ष संजीव शर्मा भी आयोग पहुंच गए। उन्होंने प्रदेश सरकार और आयोग से मांग की है कि अभ्यर्थियों को जो असुविधा हुई है और होटलों में ठहरने और टैक्सियों व बसों में सफर के लिए जो किराया चुकाना पड़ा है, उसकी एवज में उन्हें मुआवजा दिया जाए। उधर, कर्मचारी चयन आयोग के सचिव डॉ. जितेंद्र कंवर ने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों के न्यायालय में अर्जी दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया रोकने के आदेश दिए हैं। जल्द ही न्यायालय में वकील के माध्यम से जवाब दिया जाएगा।

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