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केंद्र की इंस्पायर अवार्ड योजना का फायदा नहीं उठा रहे विद्यार्थी

Mon, 15 Jul 2019 01:36 PM IST
अरविन्द ठाकुर न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सोलन
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फाइल फोटो
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केंद्र सरकार की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना को लेकर प्रदेश के स्कूल बेपरवाह हैं। इसके लिए प्रदेश से अभी तक 5 हजार स्कूली बच्चों के ही आवेदन आए हैं। वर्ष 2019-20 के लिए प्रदेश से इंस्पायर अवार्ड मानक से जोड़ने का केंद्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय (डीएसटी) ने 18 हजार स्कूली बच्चों के नोमिनेशन का लक्ष्य रखा है। प्रदेश के ग्रीष्मकालीन स्कूलों में छुट्टियां हैं।

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शीतकालीन स्कूलों में 22 जुलाई से एक सप्ताह की छुट्टियां होंगी। ऐसे में इस लक्ष्य को पूरा करना मुश्किल है। इंस्पायर अवार्ड योजना में छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को विज्ञान मॉडल बनाने के लिए 10-10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता डीएसटी की ओर से दी जाती है। योजना में 10 तक शिक्षा देने वाले सभी सरकारी और निजी स्कूल शामिल किए गए हैं। पूरे देश से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। नेशनल लेवल पर विजेताओं को जापान शैक्षणिक भ्रमण पर भी ले जाया जाता है।

यह है इंस्पायर योजना
स्कूली बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने को साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग (डीएसटी) ने राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना चलाई है। स्कूली बच्चों को मॉडल और अन्य वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है, इंस्पायर अवार्ड मानक के मॉडलों का जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कैसे आवेदन करना है समेत तमाम जानकारी स्कूल अध्यापकों को प्रशिक्षण शिविरों में दी गई है।

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31 जुलाई तक कर सकेंगे आवेदन

एससीईआरटी सोलन में इंस्पायर अवार्ड मानक के स्टेट नोडल ऑफिसर शिव कुमार ने बताया कि बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने को केंद्र के डीएसटी ने यह योजना चलाई है। वर्ष 2019-20 के लिए हिमाचल के 18 हजार बच्चों के नोमिनेशन का लक्ष्य रखा है।

अभी महज 5 हजार बच्चों के ही नोमिनेशन आए हैं, जो एक तिहाई से भी कम है। उन्होंने कहा कि इंस्पायर अवार्ड मानक के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है, जिन स्कूलों ने अभी तक आवेदन नहीं किए हैं वह शीघ्र आवेदन कर सकते हैं।

बैठक में की जाएगी प्रदर्शनी पर चर्चा
एससीईआरटी सोलन की प्रिंसिपल नम्रता टिक्कू ने बताया कि केंद्र की इंस्पायर अवार्ड मानक योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। दिल्ली में सचिव डीएसटी ने निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने और नेशनल व स्टेट लेबल पर होने वाली प्रदर्शनी के बारे में चर्चा के लिए बैठक बुलाई है, जिसके लिए स्टेट नोडल ऑफिसर को दिल्ली भेजा गया है।
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