शिमला। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतिभा नेगी की अदालत ने छह लाख रुपये के चेक बाउंस मामले में आरोपी रमेश कुमार को बरी कर दिया है। यह मामला सेब की खरीद-फरोख्त से जुड़ा था।
अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले और परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 56 का हवाला देते हुए यह निर्णय सुनाया।शिमला निवासी शिकायतकर्ता ओम प्रकाश ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी कि अगस्त 2017 में आरोपी रमेश कुमार ने ठियोग स्थित उनके सेब के बगीचे में खड़ी फसल छह लाख रुपये में खरीदने का सौदा किया था। फसल उठाने के बाद भुगतान के लिए आरोपी ने 18 सितंबर 2017 को छह लाख रुपये का चेक जारी किया था। शिकायतकर्ता के अनुसार 21 सितंबर 2017 को आरोपी ने सौदे की राशि में से 25 हजार रुपये नकद आंशिक भुगतान के रूप में दिए और शेष राशि के भुगतान के लिए पहले जारी किए गए चेक का भरोसा दिलाया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने 14 दिसंबर 2017 को बैंक में चेक जमा करवाया लेकिन वह बाउंस हो गया। कानूनी नोटिस भेजने के बावजूद भुगतान नहीं होने पर मामला अदालत पहुंचा।
अदालत ने स्पष्ट किया कि चेक जारी होने के बाद और उसे बैंक में प्रस्तुत करने से पहले यदि कोई आंशिक भुगतान किया जाता है तो एनआई एक्ट की धारा 56 के तहत चेक पर उस भुगतान का पृष्ठांकन (एंडोर्समेंट) करना अनिवार्य है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कानूनी प्रावधानों के आधार पर माना कि 25 हजार रुपये का आंशिक भुगतान होने के बाद भी बिना किसी संशोधन या पृष्ठांकन के पूरे छह लाख रुपये का चेक बैंक में प्रस्तुत किया। ऐसे में यह मामला एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इस आधार पर अदालत ने आरोपी रमेश कुमार को बरी कर दिया। संवाद