किशाऊ बांध समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट शर्त रखी थी। इस शर्त के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि जब तक हिमाचल के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, आवश्यक सहमति प्राप्त नहीं होती, तब तक किशाऊ बांध समझौते को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा।
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सीएम सुखविंद्र सुक्खू ने कहा कि बीएमबी से संबंधित एरियर का मामला पिछले 15 वर्षों से लंबित था। यदि इस मामले को किशाऊ बांध समझौते से नहीं जोड़ा जाता, तो यह अगले 20 वर्षों तक भी यह मामला लंबित रह सकता था। किशाऊ बांध समझौते को लेकर हरियाणा सरकार के साथ हुई बातचीत के दौरान उन्होंने हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए स्पष्ट शर्त रखी थी। इस शर्त के अनुसार स्पष्ट किया गया है कि जब तक हिमाचल के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, आवश्यक सहमति प्राप्त नहीं होती और संबंधित शपथ पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए जाते, तब तक किशाऊ बांध समझौते को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। प्रदेश सरकार के इस ठोस निर्णय से प्रदेश के वैध अधिकारों की लड़ाई को निर्णायक दिशा मिली है।
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यह बात बीबीएमबी एरियर मामले में प्रदेश सरकार के पक्ष में आए फैसले के बाद सोमवार को धर्मशाला पहुंचे मुख्यमंत्री स्वागत अभिनंदन समारोह के दौरान कही। शीतकालीन सत्र में भाग लेने पहुंचे मुख्यमंत्री के स्वागत में केसीसी बैंक चौक पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एकत्रित हुए। ढोल-नगाड़ों के साथ कार्यकर्ताओं ने केसीसी बैंक चौक से उपायुक्त कार्यालय चौक तक विजय रैली निकाली। इस दौरान आतिशबाजी कर सरकार की उपलब्धि का जश्न मनाया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के प्रयासों से आने वाले समय में राज्य के खजाने में करीब 3000 करोड़ रुपये आने की संभावना है। प्रदेश के 75 लाख लोगों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांगड़ा के लोगों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का स्वागत के लिए आभार जताया। मुख्यमंत्री ने कांगड़ा जिला के लोगों द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए आभार व्यक्त किया।