हिमाचल: शिमला शहर में ही की 33 साल नौकरी, अब हाईकोर्ट ने भेजे किन्नौर और लाहौल

याचिकाकर्ता राजेश ने महज चार किलोमीटर दूर हुए तबादला आदेश को हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। आरोप लगाया गया था कि उनका तबादला राजनीतिक सिफारिश पर मल्याणा से खंड नंबर दो कसुम्पटी के लिए किया गया है। आरोप लगाया गया कि प्रतिवादी देवेंद्र सिंह को समायोजित करने के लिए मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने सिफारिश की है। अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड को तलब किया और पाया कि दोनों ही अधिकारी पिछले 33 साल से राजधानी शिमला में ही तैनात हैं।

बिजली बोर्ड ने जवाब के माध्यम से अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता राजेश ने वर्ष 1990 से 2004 तक खंड नंबर एक में सेवाएं दीं। उसके बाद उनका तबादला खंड नंबर दो के लिए किया गया, जहां उन्होंने वर्ष 2021 तक सेवाएं दीं। उसके बाद खंड नंबर दो के अंतर्गत ही उन्हें मल्याणा स्थानांतरित किया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि 18 मार्च, 2023 को उनका तबादला मल्याणा से खंड नंबर दो कुसुम्पटी के लिए किया गया और प्रतिवादी को उनकी जगह मल्याणा में तैनाती दे दी गई।

बता दें कि बिजली बोर्ड के खंड नंबर एक और दो कुसुम्पटी में ही स्थित हैं। वहीं, दूसरी ओर प्रतिवादी भी वर्ष 1989 से 2009 तक खंड नंबर एक में सेवाएं देता रहा और वर्ष 2009 से अब तक वह खंड नंबर दो में तैनात रहा। अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने निर्णय में कहा कि दोनों ही अधिकारियों ने न केवल विभाग के कार्य और नैतिकता के बारे में अनभिज्ञता प्रकट की है, बल्कि उनका आचरण भी कार्यालय के अनुरूप नहीं है। अदालत ने कहा कि दोनों ही अधिकारियों ने उन समानांतर अधिकारियों से अन्याय किया है जो जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएं देने के बाद शिमला में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, लेकिन इन प्रभावशाली इंजीनियरों के बनाए गए जाल के कारण अपनी तैनाती पाने में विफल रहे हैं।