राजस्थान के वित्त विभाग ने लेखा संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति तथा अतिरिक्त कार्यभार आवंटित करने के नियम सख्त कर दिए हैं। अब जिला कलेक्टर और विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर ऐसे आदेश जारी नहीं कर सकेंगे। इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति जरूरी होगी।
{{#eligible}}
सभी खबरें बिना रुकावट पढ़ने के लिए
अमर उजाला एप डाउनलोड करें
राजस्थान में लेखा संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति और अतिरिक्त कार्यभार आवंटित करने को लेकर वित्त विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और विभागाध्यक्षों को स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने स्तर पर लेखा संवर्ग के किसी भी कार्मिक को प्रतिनियुक्ति पर भेजने या उसे अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का आदेश जारी नहीं करें। अब ऐसे मामलों में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वित्त विभाग ने यह कदम प्रशासनिक अनुशासन और संवर्ग प्रबंधन में एकरूपता बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है।
विज्ञापन
सक्षम प्राधिकारी की अनुमति अनिवार्य
वित्त (राजस्व) विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर बताया कि कई जिला कलेक्टर और विभागाध्यक्ष सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लिए बिना ही अपने स्तर पर ऐसे आदेश जारी कर रहे थे। इस प्रकार के फैसलों से न केवल संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को अनावश्यक परेशानी झेलनी पड़ रही थी, बल्कि प्रशासनिक अनुशासन और संवर्ग प्रबंधन की व्यवस्था भी प्रभावित हो रही थी। विभाग ने साफ किया है कि अब वर्तमान पदस्थापन से किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को कार्यमुक्त करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
औचित्य के साथ भेजने होंगे प्रस्ताव
जारी निर्देशों के अनुसार विभागाध्यक्ष, जिला कलेक्टर अथवा अन्य प्रशासनिक अधिकारी अब स्वविवेक से प्रतिनियुक्ति या अतिरिक्त कार्यभार आवंटित करने के आदेश जारी करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में इस तरह का कदम उठाना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है, तो पूरा प्रस्ताव उचित कारणों और औचित्य के साथ शासन सचिव अथवा संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग को प्रेषित करना होगा। इसके अतिरिक्त, सभी कार्यालयाध्यक्षों को भी पदस्थापन से संबंधित किसी भी प्रस्ताव को अपने संबंधित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से ही सक्षम प्राधिकारी तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं।