उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने आगामी गर्मियों में प्रदेशवासियों के लिए पेयजल व्यवस्था को पुख्ता बनाए रखने के लिए पेयजल एवं पेयजल संबंधित आकस्मिक (कंटीजेंसी) कार्यों हेतु जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की विभिन्न पत्रावलियों पर लगभग 320 करोड़ रुपये की वित्तीय सहमतियां प्रदान की गई हैं। उक्त आधार पर जलदाय विभाग अब स्थानीय कंटीजेंसी प्लान बना सकेगा।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रीष्म काल में आमजन को खासकर महिलाओं को पेयजल के लिए जूझना पड़ता है। उन्होंने बताया कि महिलाओं को पेयजल के लिए भटकना न पड़े और उन्हें आसानी से पेयजल उपलब्ध हो सके इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए उक्त वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है।
दीया कुमारी ने बताया कि उक्त सहमतियों से टैंकरों द्वारा पेयजल आपूर्ति, हैंडपंप मरम्मत अभियान हेतु किराए के वाहन एवं संविदा श्रमिकों, ट्यूबवेल, नहरबंदी के दौरान पेयजल व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित रखने के लिए आवश्यक कार्य तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य किए जा सकेंगे।
गर्मियों को देखते हुए पेयजल संकट होने की स्थिति में राहत पहुंचाने के लिए जिला कलेक्टर्स को भी 50 लाख रूपये प्रति जिला सहमति दी गई है। उक्त अनुसार जिलों में पेयजल से संबंधित आपातकालीन कार्यों हेतु 25 करोड़ रूपये की राशि की वित्तीय सहमति प्रदान की गई है।
पेयजल परिवहन
ग्रामीण क्षेत्रों में 8237 लाख रुपये तथा शहरी क्षेत्रों में 4335.75 लाख रुपये की राशि पेयजल परिवहन के लिए वित्त विभाग की ओर से वित्तीय सहमति दी गई है।
नहरबंदी के दौरान पेयजल व्यवस्था सुचारु रखने हेतु वित्तीय सहमति
वित्त विभाग की ओर से नहरबंदी के दृष्टिगत क्षेत्र चुरू के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए 300.38 लाख, क्षेत्र बीकानेर एवं चुरू के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2574.82 लाख, बीकानेर एवं चुरू के शहरी क्षेत्रों मे पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए 992.26 लाख रुपए की वित्तीय सहमति दी गई है।
शहरी योजनाओं पर पेयजल व्यवस्था
क्षेत्र बीकानेर, चुरू, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर एवं जयपुर रीजन द्वितीय से संबंधित शहरी योजनाओं पर पेयजल व्यवस्था बनाये रखने के लिए 25 प्रस्तावों के तहत 1505.71 लाख रुपये की वित्तीय सहमति वित्त विभाग की ओर से दी गई है।
ग्रामीण योजनाओं पर पेयजल व्यवस्था
क्षेत्र जोधपुर, अजमेर, चुरू, उदयपुर, भरतपुर एवं अलवर से संबंधित ग्रामीण योजनाओं पर पेयजल व्यवस्था बनाये रखने के लिये 9831.30 की वित्तीय सहमति दी गई है।
हैंडपंप मरम्मत अभियान
वित्त विभाग के शासन सचिव (वित्त व्यय) नरेश कुमार ठकराल ने बताया कि उप मुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री दीया कुमारी की ओर से दी गई उक्त वित्तीय सहमतियों में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हैंडपंप मरम्मत अभियान 2024 एवं जलापूर्ति योजनाओं के संधारण हेतु किराये के वाहनों के लिए खर्च किए जाने हेतु 750.20 लाख रुपये की राशि की वित्तीय सहमति दी गई है। जिसके अंतर्गत माह अप्रैल 24 में 400 किराये के वाहन तथा मई 24 से अगस्त 24 तक 450 किराए के वाहन लिए जा सकेंगे।
उन्होंने ने बताया कि इसी प्रकार उक्त कार्य के लिए संविदा श्रमिकों हेतु 1000.80 लाख रुपए की राशि की सहमति दी गई है। जिसमें माह अप्रेल 24 में 2000 श्रमिक तथा मई 24 से अगस्त 24 तक 2500 श्रमिक संविदा पर लिए जा सकेंगे।