जिला एवं सेशन न्यायालय, धौलपुर
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प्रसव के दौरान एक महिला की मौत के मामले में धौलपुर की एसीजेएम न्यायाधीश बबीता वर्मा की अदालत ने तीन डॉक्टरों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर उन्हें तलब किया है। अदालत ने यह आदेश डॉ. बृजमोहन मंगल, डॉ. जमुना दास और डॉ. अरविंद बंसल के विरुद्ध जारी किया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में दायित्वों का सही निर्वहन न करने पर तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी और मेडिकल बोर्ड के डॉक्टरों के खिलाफ भी विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं।
क्लीनिक में प्रसव के बाद बिगड़ी स्थिति
अधिवक्ता आरिफ हामिद खान के अनुसार मुरैना निवासी रॉकी गोयल पुत्र गजेंद्र गोयल ने अपनी बहन शिल्पी की मौत के मामले में 13 फरवरी 2023 को अदालत के इस्तगासे के जरिये निहालगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार शिल्पी को प्रसव पीड़ा होने पर 30 अक्तूबर 2022 को परिजन डॉ. बृजमोहन मंगल के क्लीनिक पर लेकर पहुंचे थे। वहां डॉ. बृजमोहन मंगल ने जांच के बाद करीब आधे घंटे में ही ऑपरेशन कर दिया।
ऑपरेशन के बाद शिल्पी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए आगरा के रवि अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां जांच के दौरान महिला के शरीर के कई अंगों के काम करना बंद करने यानी मल्टी ऑर्गन फेलियर की स्थिति सामने आई। उसी रात शिल्पी की मौत हो गई।
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अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ याचिका पर आदेश
मामले की जांच निहालगंज थाने के तत्कालीन उप निरीक्षक केदारनाथ गुर्जर ने की थी। जांच के दौरान डॉक्टरों के मेडिकल बोर्ड से मामले की पड़ताल कराई गई। बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर अनुसंधान अधिकारी ने अदालत में अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी थी। हालांकि पीड़ित पक्ष ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार न करते हुए इसके खिलाफ अदालत में विरोध याचिका पेश की। इसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में डॉक्टरों के खिलाफ यह सख्त कदम उठाया।
जांच अधिकारी और डॉक्टरों पर तीन महीने में कार्रवाई
अदालत ने अनुसंधान में दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन न करने पर तत्कालीन अनुसंधान अधिकारी केदारनाथ गुर्जर के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर को पत्र लिखकर तीन महीने के भीतर जांच रिपोर्ट अदालत में पेश करने को कहा गया है। इसके अलावा मेडिकल बोर्ड में शामिल डॉ. दीपक जिंदल, डॉ. मनोज सिंघल और डॉ. आरडी गोयल के खिलाफ भी विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य भरतपुर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्हें तीन महीने के भीतर रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करनी होगी।