तीन कृषि कानूनों को रद्द करने का फैसला हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान के उपचुनाव में मिली भाजपा को करारी हार का नतीजा है। चाहे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे किसानों पर मेहरबानी की तरह दिखा रहे हो, क्योंकि भाजपा को पता है कि साल 2022 में देश के पांच राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, इसलिए वह अपने जनाधार को कम होना नहीं देना चाहते है। यही वजह है कि कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की है। यह विचार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राष्ट्रीय महासचिव सीताराम येचुरी ने व्यक्त किया।
वह बुधवार को लुधियाना में पार्टी की दो दिवसीय 23 वीं राज्यस्तरीय कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने पहुंचे थे। उन्होंने साफ कहा कि पांच राज्यों में होने वाले चुनाव में भाजपा को करारी हार देना उनकी पार्टी का लक्ष्य है। जब तक यह कृषि कानून संसद से रद्द नहीं हो जाते, उस समय तक इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। उन्होंने एमएसपी कानून बनाने की हिमायत की और कहा कि उनकी पार्टी किसानों के साथ है।
वह एमएसपी के मु्द्दे को संसद में जोरशोर से उठाएंगे। जिससे किसानों को उनका हक मिल सके। संसद में होने जा रहे सत्र के संबंध में येचुरी ने कहा कि उनकी पार्टी समेत सभी दल एकुजट होकर सभी मुद्दे पर चर्चा करने की पूरी तैयारी में है। अभी सवाल है कि क्या मोदी सरकार चर्चा को होने देगी या नहीं। पहले जब कृषि बिलों को संसद में रखा गया था, उनकी पार्टी इस पर चर्चा चाहती थी। मोदी सरकार ने चर्चा करने की जगह सांसदों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस बार सरकार को हर सवाल का जवाब देना होगा।
गठबंधन पर अभी चल रही है चर्चा
अगामी पंजाब विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सिर्फ भाजपा को हराने की रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। अन्य पाटीं से गठबंधन पर येचुरी का कहना है कि फिलहाल चुनाव में काफी समय है। राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर चर्चा चल रही है। कंगना रणौत के बयान पर येचुरी ने कहा कि कोई बयान देने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए।