केबल नेटवर्क के साथ-साथ बेअदबी के मामलों को पहल के आधार पर हल किया जा रहा है और जल्द ही इन मामलों में ठोस कार्रवाई शुरू की जाएगी। कृषि कानूनों पर चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने काले कानूनों को वापस लेकर कुछ अलग काम नहीं किया, बल्कि ऐसे कानून लाने की जरूरत ही नहीं थी।
ब्यास, बाबा बकाला और आसपास के क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को और बढ़ावा देने का एलान करते हुए उन्होंने कहा कि ब्यास में 10 करोड़ रुपये की लागत से एक आईटीआई शुरू होगी। विधानसभा हलके की पंचायतों के विकास काम के लिए 10 करोड़ और नगर पंचायत बाबा बकाला साहिब के लिए पांच करोड़ रुपये देने का भी एलान किया।
रईया के विकास कामों के लिए दो करोड़ रुपये देने के साथ ही अमृतसर के डीसी को रईया से डेरा बाबा नानक तक चार मार्गीय सड़क संपर्क के लिए जमीन अधिग्रहण करने के बदले प्रभावित किसानों व लोगों को वाजिब दर के साथ मुआवजे का एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने बाबा बकाला और सथियाला मंडियों के लिए शेड का एलान करने के अलावा इलाके में 10 किलोमीटर लंबी सड़कें और उचित जगह पर स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की।
बटाला की सहकारी चीनी मिल में शुगर प्लांट की क्षमता को 5000 टीसीडी तक बढ़ाने समेत 14 मेगावाट को-जनरेशन प्रोजेक्ट और गुरदासपुर में पनियाड़ शुगर मिल को अपग्रेड का नींव पत्थर रखा गया। शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने नींव पत्थर रखने के बाद सभा को संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को निरस्त करने के बारे में अभी घोषणा की है।
पंजाबियों को विशेष रूप से किसानों को कृषि कानूनों के औपचारिक रूप से निरस्त होने तक सतर्क रहने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि जब तक फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी नहीं दी जाती तब तक कानूनों को निरस्त करना निराधार है। सीएम चन्नी ने घोषणा की कि राज्य सरकार संघर्ष में जान गंवाने वाले किसानों के नाम पर एक स्मारक का निर्माण करेगी, ताकि हमारी युवा पीढ़ियों के लिए उनके गौरवशाली संघर्ष को जिंदा रखा जा सके।
मिलों को अपग्रेड करना समय की मांग
कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए इन मिलों को अपग्रेड करना समय की मांग है। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री रंधावा और कैबिनेट मंत्री बाजवा दोनों ने इन परियोजना को क्षेत्र में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीएम चन्नी ने कहा कि ये दोनों नेता क्षेत्र के विकास के लिए उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बटाला विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के लिए 10 करोड़ रुपये और पुल के लिए पांच करोड़ रुपये की भी घोषणा की।