जम्मू, हिमाचल के ध्यानार्थ -
संवाद न्यूज एजेंसी
अमृतसर। फोकल प्वाइंट यूनाइटेड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की अमृतसर इकाई ने जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश व अन्य राज्यों की तरह एमएसएमई के तहत इंसेंटिव देने को लेकर पंजाब के कामर्स और उद्योग विभाग के डायरेक्टर सीबिन सी को पत्र लिखा है। एसोसिएशन के चेयरमैन कमल डालमिया, अध्यक्ष दविंदर पाल सिंह तथा महासचिव पुनीत इस्सर ने कहा कि उद्योगों और उद्यमियों के विकास के लिए पंजाब सरकार को आगे आकर दिल्ली की तर्ज पर बिजली आपूर्ति की शुरुआत पंजाब में करनी चाहिए।
एसोसिएशन के चेयरमैन डालमिया, अध्यक्ष सिंह तथा महासचिव इस्सार ने कहा कि पंजाब सरकार को इसके लिए आगे आना चाहिए और मौजूदा औद्योगिक तथा नए यूनिटों को प्रोत्साहित करने के लिए स्पेशल इंसेंटिव देने चाहिएं। पंजाब सरकार को दिल्ली सरकार की तरफ स्टार्ट अप यूनिटों को प्रोत्साहित करने के लिए आकर्षक स्कीम लानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार एग्रो बेस्ड उद्योगों को बढ़ावा देकर गरीब और जरूरतमंद लोगों को पांवों पर खड़ा होने में मदद कर सकती है। एग्रो बेस्ड उद्योग से युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके पैदा होंगे।
उन्होंने कहा कि पंजाब की आप सरकार ने औद्योगिक एरिया के ढांचागत विकास के लिए बजट में 100 करोड़ रुपये रखे हैं। औद्योगिक एरिया के ढांचागत विकास से पहले सरकार को इसके लिए औद्योगिक एसोसिएशनों तथा संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उनकी राय लेनी चाहिए। उन्होंने प्रोफेशनल टैक्स और नगर निगम द्वारा ली जाने वाली वार्षिक लाइसेंस फीस को खत्म किए जाने का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को उद्यमियों को स्वस्थ माहौल देना चाहिए।
केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमियों के लिए एमएसएमई के तहत कई आकर्षक स्कीम शुरू की लेकिन अफसोस की बात है कि स्टेट-सेंटर में संवाद की कमी होने के चलते एमएसएमई सेक्टर इन स्कीमों को लागू नहीं कर पा रहा। इसके लिए जिला स्तर पर डीआईसी आफिस को उद्यमियों और उद्योगपतियों के साथ लगातार बातचीत किए जाने की हिदायतें दी जानी चाहिए। पंजाब स्टेट इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कारपोरेशन (पीएसआईईसी) का व्यवहार दोस्ताना नहीं। इसके चलते पंजाब के विभिन्न फोकल प्वाइंट्स में प्लांट मालिक कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कमल डालमिया, दविंदर पाल सिंह तथा पुनीत इस्सर ने कहा कि पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड की एकाधिकार के चलते उनकी सेवाओं में कोई सुधार नहीं हो रहा। पंजाब की आप सरकार को इसके लिए दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी बिजली आपूर्ति के लिए 1-2 नए सप्लायर बनाने चाहिए। पंजाब के कामर्स और उद्योग विभाग के डायरेक्टर को लिखे पत्र में उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बनाए जाने की भी मांग की है।