buldozer
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एमडीए अधिकारियों ने बताया कि 1500 वर्ग मीटर के सरकारी जमीन पर बने पार्क को घेरकर अवैध दुकानों को बनाया गया है। इसी कारण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। वहीं अजय सहगल का कहना है कि प्रशासन ने उनकी कोई बात नही सुनी है। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है। वहीं, कागजातों में भी कहीं पर भी पार्क का जिक्र नहीं है।