तीन तलाक पर कानपुर का पहला मामला कोर्ट पहुंचा

साबिया और नदीम का निकाह 12 फरवरी 2007 को हुआ था। छह वर्ष का बेटा है। एक साल पहले साबिया को जानकारी हुई कि पति के दूसरी औरत से नाजायज संबंध हैं। ससुरालवालों ने भी नदीम का ही साथ दिया और दहेज में दो लाख रुपये लाने की मांग की।

विरोध करने पर 12 जनवरी 2018 को तीन बार तलाक कहकर बेटे समेत घर से निकाल दिया। 28 दिसंबर को रजिस्टर्ड डाक से पहला तलाकनामा भी भेज दिया और एक माह बाद दूसरा तलाक भेजने की धमकी दी।

चमनगंज थाने में दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली गई लेकिन तीन तलाक पर जारी अध्यादेश की जानकारी न होने की बात कहकर उसकी धारा एफआईआर में नहीं जोड़ी गई। इसके चलते साबिया ने कोर्ट में परिवाद दर्ज कर अपने और पुत्र के भरण-पोषण के लिए जीवन निर्वाह भत्ते की मांग की है।

पीड़िता के अधिवक्ता आनंद शंकर जायसवाल ने बताया कि नए कानून में पीड़ित महिला व उसके पुत्र को जीवन निर्वाह भत्ता (जिसमें किराया, चिकित्सा, गुजारा आदि शामिल है) दिलाए जाने की व्यवस्था है। मौखिक रूप से तीन तलाक कहकर तलाक देने वाले पति को तीन साल तक की कैद और जुर्माने से दंडित किए जाने का प्रावधान है।