शिक्षकों को मिला तोहफा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को राज्य सरकार ने टीचर डे पर बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट की बैठक में सरकार ने नेशनल अवार्ड प्राप्त करने वाले शिक्षकों को दो साल का सेवा विस्तार और विशेष इंक्रीमेंट देने का फैसला लिया है। वहीं, राज्य पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को एक साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। अगले वित्त वर्ष से सरकार का यह फैसला लागू होगा।
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हिमाचल में 1037 पदों पर भर्तियां, कर्मचारियों को भी तोहफा
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सरकार ने खोला नौकरियों का पिटारा हिमाचल सरकार ने युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खोला है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों में 1037 पदों को भरने का फैसला लिया है। बैठक में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के सर्वाधिक 975 पद भरने को मंजूरी दी गई है।
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लोक निर्माण विभाग में 19 लिपिक, उद्योग विभाग में स्टेनो टाइपिस्ट के 10 पद, सचिवालय में जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के 13 पद, सैनिक वेलफेयर में चपरासी के 6 पद अनुबंध आधार पर, आबकारी एवं कराधान में आईटी सलाहकार के 2 पद और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड में में रिक्त पड़े पदों को आउससोर्स से भरने की मंजूरी दी है।
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बैठक में कुल्लू और शिमला में प्रोटोकाल अधिकारियों के पद सृजित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के लिए कार्यकाल आधार पर अतिरिक्त महाधिवक्ता के दो पदों को सृजित करने का भी निर्णय लिया है।
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ये कर्मचारी हुए रेग्युलर प्रदेश सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में जिला परिषद काडर के 49 अनुबंध पर आधारित कनिष्ठ अभियंताओं को नियमित करने का तोहफा दिया है।
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स्टांप ड्यूटी खत्म अब ग्राम पंचायतों और स्थानीय निकायों को भूमि हस्तांतरण पर स्टांप ड्यूटी नहीं देनी होगी। इनमें सभी सड़कें, पथों, प्लॉटों से जुड़ी गलियों, जन उपयोग एवं सुविधा के लिए चिन्हित क्षेत्रों जैसे पार्क, खुले स्थल, विद्यालय, औषद्यालय, पार्किंग स्थल, अन्य मनोरंजक गतिविधि स्थल आदि शामिल होते हैं। इन्हें शहरी स्थानीय निकायों, पंचायतों आदि के नाम पर हस्तांतरित करना आवश्यक होगा। ऐसे मामलों में पंजीकरण शुल्क और स्टांप ड्यूटी में छूट देने का निर्णय लिया गया।
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घटाया गया एंट्री शुल्क हिमाचल में बाहर से सामान लाने पर अब एंट्री शुल्क को एक प्रतिशत घटा दिया गया है। कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में उत्पादों के प्रवेश पर शुल्क अधिनियम 2010 से संबंधित अनुसूची के वर्तमान प्रवेश नंबर 14 में संशोधन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट अभिभाषण में इसकी घोषणा की थी। अधिनियम के प्रवेश नंबर 9 बी में उल्लेखित उत्पादों के अतिरिक्त दूसरे राज्यों से उपभोग, बिक्री, उपयोग अथवा निर्माण के लिए आयातित होने वाले अन्य सभी उत्पादों, कच्चा माल और पैकिंग सामग्री का प्रवेश शुल्क घटाया जा रहा है।
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तबादला नियमों में बदलाव हिमाचल सरकार के कर्मचारियों के स्थानांतरण के नियमों को बदलने के लिए ‘कांप्रिहेंसिव गाइडिंग प्रिंसिपल्ज 2013’ में संशोधन को मंजूरी दी है।
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पैंशन पर भी हुआ फैसला एचआरटीसी कर्मचारियों को किस तरह से पेंशन दी जानी है। इसको लेकर उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में यह कमेटी बनेगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन और अन्य अधिकारी कमेटी के सदस्य होंगे। एचआरटीसी कर्मचारियों के पेंशन के मामले में बुधवार को मंत्रिमंडल में विस्तृत चर्चा हुई। इसमें कमेटी गठित करने का फैसला लिया गया।
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अभी परिवहन निगम के कर्मचारियों को निगम प्रबंधन पेंशन देता था। एचआरटीसी का पेंशन ट्रस्ट खाली है और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने के लाले पड़ गए हैं। प्रदेश में ऐसे भी सेवानिवृत्त कर्मचारी है, जिन्हें छह महीने से कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है। एचआरटीसी संयुक्त समन्वय समिति बार बार प्रदेश सरकार से पेंशन देने की मांग कर रही है। समिति ने इस मांग को लेकर कई बार प्रदेशव्यापी प्रदर्शन भी किए।
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अदानी को 280 करोड़ वापस करने को मंजूरी मोदी सरकार की नजदीकी मानी जाने वाली अदानी कंपनी पर हिमाचल सरकार मेहरबान नजर आई है। एक मंत्री के भारी विरोध के बीच शुक्रवार को कैबिनेट ने अदानी को 280 करोड़ रुपये का अपफ्रंट मनी वापस करने का निर्णय ले लिया। मंत्रिमंडल की बैठक में जंगी-थोपन-पोवारी प्रोजेक्ट पर दो मंत्रियों में तीखी नोक-झोंक तक हो गई। विरोध कर रहे मंत्री और एक अतिरिक्त मुख्य सचिव तक में बहस हो गई। सूत्रों की मानें तो शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में लगाए गए इस आखिरी एजेंडा आइटम पर लगभग आधे-पौने घंटे तक हंगामा रहा। प्रोजेक्ट को सरकार ने ब्रेकल को आवंटित किया था। इसमें निवेश अदानी ने किया था।
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2006 में हुआ था जंगी थोपन का टेंडर साल 2006 में सरकार ने जंगी थोपन प्रोजेक्ट का टेंडर किया था। टेंडर के जरिये काम ब्रेकल कंपनी को आवंटित किया गया। ब्र्रेकल ने अदानी से लेकर अपफ्र्रंट मनी की 280 करोड़ की राशि सरकार को दी। मामला बाद में कोर्ट में गया। कोर्ट ने सरकार को इस प्रोजेक्ट को लेकर अपने स्तर पर फैसला लेने के आदेश दिए। सरकार ने 2009 में प्रोजेक्ट के आवंटन को रद कर दिया था।
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रिलायंस को प्रोजेक्ट देने का लिया फैसला वर्तमान सरकार ने प्रोजेक्ट के लिए टेंडर आमंत्रित किए लेकिन दो बार टेंडर में अधिक आवेदन नहीं आने के चलते कैबिनेट ने फैसला लिया कि इस प्रोजेक्ट को पहले के टेंडर में दूसरी कंपनी रिलायंस को दिया जाए। यदि यह कंपनी टेंडर लेने को तैयार नहीं होती है तो दोबारा से टेंडर मांगे जाएंगे। उधर, रिलायंस इस प्रोजेक्ट को लेने के लिए तैयार हो गई है।
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सभी विधानसभा क्षेत्रों में होंगे विकास खंड मंत्रिमंडल की बैठक में ज्वालाजी, पालमपुर और दून विधानसभा क्षेत्रों में नए विकास खंड सृजित करने का निर्णय लिया गया। इसके उपरांत प्रदेश में कोई भी विधानसभा क्षेत्र विकास खंड विहीन नहीं रहेगा। पंचायतों के पुनर्गठन और हस्तांतरण का निर्णय भी लिया गया। चंबा जिले की सलूणी खंड की पांच पंचायतों में से तीन पंचायतें आयल, बांतर और ची को तीसा विकास खंड और झंडूता विकास खंड की 9 पंचायतें फटोह, बकरोआ, औहर, अमरपुर, कोटला, पपलोह, ब्राहमणा, छत्त, कपाहड़ा और करलोटी को विकास खंड घुमारवीं में शामिल करने का निर्णय लिया गया।
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बैठक में निर्णय लिया गया कि नगरोटा बगवां की तीन पंचायतों बाला जदरांगल, पद्दर और तंगरोटी को धर्मशाला विकास खंड, इंदौरा खंड की तीन पंचायतों बरांदा, कंडवाल और रित को नूरपुर विकास खंड जबकि नूरपुर विकास खंड की 13 पंचायतों बतराहं, गोलबा, चतर-जोगिया, चतर, हटपंग, पारना, खेहर, रेहन, मिल्लाह, लाहरूं, कनौर, टालरा, पजाहरा को फतेहपुर विकास खंड में, मंडी विकास खंड की तीन पंचायतों कोठी-गेहरी, दूसरा खाबू और सरधवार को बल्ह विकास खंड में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
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बल्ह विकास खंड की चार पंचायतों जनेद, मराथु, नतनेड़ और सैण को मंडी विकास खंड, मंडी जिला के धर्मपुर विकास खंड की चैक, झलेल, रोपड़ी, प्रसादा-हवाणी पंचायतों को गोपालपुर विकास खंड में, करसोग विकास खंड की छह पंचायतों-प्रेसी, बरोह-रोहांडा, गदोही, निहरी, मरहाड़ा बदेहां व जरल को सुंदरनगर विकास खंड, बसंतपुर की तीन पंचायतों - बलदेयां, नालदेहरा व डुम्मी को मशोबरा विकास खंड तथा नादौन की नारा पंचायत को हमीरपुर विकास खंड में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
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इसे भी मिली मंजूरी बैठक में हिमाचल प्रदेश पैसेंजर्स एंड गुड्डस टैक्सेशन अधिनियम 1955 के तहत रिटर्न की ई-फाइलिंग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। हिमाचल प्रदेश टैक्सेशन सड़क से ले जाए जाने वाली कुछ सामग्री पर अधिनियम 1955 के तहत रिटर्न की ई-फाइलिंग के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
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टैक्स की ई-पेमेंट अनिवार्य मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम 2005 और केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अंतर्गत टैक्स की ई-पेमेंट को अनिवार्य करने को स्वीकृति प्रदान की है। यह निर्णय प्रथम अक्तूबर 2016 से प्रभावी होगा। हिमाचल प्रदेश वैट अधिनियम 2005 के तहत बैंक गारंटी के विरुद्ध पूर्व आकलन रिफंड के लिए प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की, जिससे रिफंड के वितरण में किसी प्रकार की देरी न हो।
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- कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के मशोबरा में खुलेगी आईटीआई। - पुलिस चौकी डोडरा क्वार को पुलिस थाना रोहड़ू से थाना चिडगांव शिफ्ट किया। -चंबा की भरमौर तहसील की कुटैहर जल विद्युत परियोजना (240 मेगावाट) के लिए कुटैहर में पीएसओडी के आधार पर 9 पुलिस जवानों की पुलिस चौकी खोलने को मंजूरी। - ऊना जिला की घनारी में खुलेगी तहसील। - कांगड़ा जिले के ज्वाली को नगर पंचायत का दर्जा। - प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के कर्मचारियों को सचिवालय की तर्ज पर वेतन। - ऊना जिले के दौलतपुर चौक कालेज में स्वयं वित्त पोषण योजना के तहत कार्यरत अध्यापक और विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के गैर अध्यापक कर्मचारियों की सेवाओं को सरकार ने अपने अधीन लिया।
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- ऊना जिले की ग्राम पंचायत नंगल जरियाल, कांगड़ा जिले के गांव गड़ियारा में नए स्वास्थ्य उप-केंद्र खोलने की स्वीकृति। - लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त अन्य एजेंसियों को प्रस्तावित कार्य सौंपने के लिए संबंधित विभाग को लोक निर्माण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। - सभी सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम, संगठन अपनी सुरक्षा संबंधित आवश्यकताओं के लिए गृह रक्षक जवानों की सेवाएं लेंगे। - पांच मेगावाट क्षमता वाली थालटूखोर-1 और 2 लघु जल विद्युत परियोजना को क्लिफ फिनवैस्ट (पी) लिमिटेड को आवंटित किया। - एरियल रोप-वे अधिनियम 1968 में संशोधन को स्वीकृति।
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- 30 प्रतिशत विद्युत दोबारा आवंटित होगी मंत्रिमंडल ने अपने पास उपलब्ध विद्युत को रामपुर जल विद्युत स्टेशन में इक्विटी सहभागिता पर विक्रय करने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार के पास उपलब्ध विद्युत के 30 प्रतिशत को राज्य बिजली बोर्ड को पुन: आवंटित करने का निर्णय लिया है ताकि यह लंबी अवधि के लिए विद्युत योजना पर कार्य कर सके और उपभोक्ताओं को अबाधित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। इसके अतिरिक्त ट्रांसमिशन लॉस और अन्य शुल्क के लिए बोर्ड उत्तरदायी होगा।
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कैबिनेट की बैठक में शुक्रवार को नवनियुक्त मंत्री कर्ण सिंह भी शामिल हुए। तीन मंत्री इस बैठक से बाहर रहे। शामिल नहीं होने वाले मंत्रियों में कौल सिंह ठाकुर, सुधीर शर्मा और कर्नल धनीराम शांडिल थे।