सीएम जयराम ठाकुर की ओर से पेश हिमाचल के बजट में कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी घोषणाएं हुई हैं।
विज्ञापन
2 of 14
सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि नियमित सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों को उनके मूल वेतन/मूल पेंशन पर 1 जुलाई 2017 से 4 प्रतिशत अतिरिक्त अंतरिम सहायता प्रदान की जाएगी।
विज्ञापन
3 of 14
इससे कर्मचारियों को 260 करोड़ का वित्तीय लाभ होगा। ये अंतरिम राहत भविष्य में होने वाले वेतन/पेंशन संशोधन में समायोजित की जाएगी।अनुबंध कर्मचारियों को वेतन में मूल प्लस ग्रेड पे तथा ग्रेड पे का 75 प्रतिशत दिया जाता है।
4 of 14
सीएम जयराम ठाकुर ने घोषणा करते हुए कहा कि 2018-19 में अनुबंध कर्मचारियों को मूल वेतन व ग्रेड पे का दोगुना वेतन स्वरूप प्रदान किया जाएगा। दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 210 से बढ़ाकर 220 रूपये की।
विज्ञापन
5 of 14
jairam thakur
कर्मचारी आवासों के निर्माण के लिए 65 करोड़ तथा रख-रखाव के लिए 25 करोड़ का बजट प्रावधान। सभी सरकारी विभागों के कार्यमूलक पद भरे जाएंगे।
विज्ञापन
6 of 14
पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया। जिला परिषद प्रतिनिधियों का मानदेय 8 से 11 हजार रूपये किया। जिला परिषद उपाध्यक्ष का 6 हजार से 7500 रूपये किया। जिला परिषद सदस्य का 3500 से 4 हज़ार रुपये किया। पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 5 हजार से 6500 रुपये किया।
विज्ञापन
7 of 14
rupee shimla
जिला परिषद प्रतिनिधियों का मानदेय 8 से 11 हजार रूपये किया। जिला परिषद उपाध्यक्ष का 6 हजार से 7500 रूपये किया। जिला परिषद सदस्य का 3500 से 4 हज़ार रूपये किया। पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 5 हजार से 6500 रूपये किया। पंचायत समिति के उपाध्यक्ष का मानदेय 3500 से 4500 रूपये किया। पंचायत समिति सदस्य का मानदेय 3000 से 3500 रूपये किया। ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 3000 से 4000 रूपये किया।
8 of 14
ग्राम पंचायत उप प्रधान का मानदेय 2200 से 2500 रूपये किया। बैठक में भाग लेने आए सदस्यों का प्रति बैठक भत्ता 240 रूपये किया जाएगा।
नगर निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया। नगर पंचायत के अध्यक्ष का मानदेय 3500 से 5000 रूपये किया। नगर पंचायत के उपाध्यक्ष का मानदेय 2800 से 3500 रूपये किया।
9 of 14
नगर पंचायत के सदस्यों का मानदेय 1500 से 2000 रूपये किया। नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 4000 से 6000 रूपये किया। नगर परिषद के उपाध्यक्ष का मानदेय 3500 से 5000 रूपये किया। नगर परिषद के सदस्यों का मानदेय 1700 से 2200 रूपये किया। शिमला व धर्मशाला के नगर निगम मेयर का मानदेय 8 हजार से बढ़ाकर 11 हजार रूपये किया।
10 of 14
दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ाकर 220 प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही सरकारी विभागों के कार्यमूलक पद भरे जाएंगे। कर्मचारी आवासों के निर्माण के लिए 65 करोड़ तथारख-रखाव के लिए 25 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है।
11 of 14
सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 750 प्रतिमाह तथा 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाकर 1,300 प्रतिमाह करने की घोषणा की गई। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए 600 करोड़ का बजट प्रावधान।
12 of 14
इसी के साथ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) के तहत रखे अध्यापकों का पारिश्रमिक 20 प्रतिशत प्रतिमाह बढ़ाया जा रहा है। इससे अध्यापकों को 15 सौ से दो हजार रुपये की मासिक वृद्धि मिलेगी। सरकार ने मिड-डे-मील वर्करों को 1000 रुपये के अतिरिक्त 500 रुपये और पार्टटाइम वाटर कैरियर का मानदेय तीन सौ रुपये बढ़ाने का एलान किया है।
13 of 14
वहीं, पार्टटाइम वाटर कैरियर का मानदेय 1900 से 2200 प्रतिमाह करने, मिड-डे-मील कर्मचारियों को भारत सरकार और प्रदेश सरकार का कुल मिलाकर 1500 मिल रहा था, जिसे अब 1800 कर दिया गया है। इसके अलावा एसएमसी अध्यापकों का पारिश्रमिक बीस प्रतिशत प्रतिमाह बढ़ाने का भी एलान किया है। आशा वर्करों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को भी एक हजार से बढ़ाकर 1250,
दिहाड़ीदार कर्मचारियों को हर वार्षिक बजट में दी जाने वाली राहत के तहत जयराम सरकार ने 15 रुपये की वृद्धि की है। पहले दिहाड़ी 210 रुपये थी, जिसे सरकार ने बढ़ाकर 225 रुपये करने की घोषणा की है। इससे कर्मियों को 450 रुपये मासिक का लाभ मिलेगा।