HP Cabinet Decisions: हजारों कामगारों का बढ़ा मानदेय, तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ाया, जानें बड़े फैसले

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में बुधवार को हुई हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने यह फैसला भी लिया कि 18 वर्ष या इससे अधिक आयु वर्ग की स्पीति घाटी की सभी पात्र 9,000 महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में प्रतिमाह 1,500 रुपये मिलेंगे। इनमें छोमो या नन भी शामिल हैं। सीएम ने इसकी घोषणा हिमाचल दिवस पर स्पीति में ही की थी। महिलाओं को मिलने वाली सम्मान निधि का यह पहला चरण है। दूसरे चरण में कुछ और महिलाओं को यह राशि मिलना शुरू होगी। कांग्रेस की चुनाव प्रचार के दौरान दी गईं 10 गारंटियों में यह शामिल थी। इसके अलावा तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है।

राज्य की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार होगा
कैबिनेट बैठक में निर्णय हुआ कि हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र तैयार करने के लिए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में एक मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की जाएगी, जिसमें कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू बार-बार कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने वर्तमान सरकार पर बड़ी संख्या में देनदारियां छोड़ दी हैं।

कनिष्ठ अभियंताओं के 100 पदों सहित भरे जाएंगे 152 पद
प्रदेश सरकार ने कनिष्ठ अभियंताओं के 100 पदों सहित कुल 152 पद भरने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 50 पदों तथा जूनियर ड्राफ्ट्समैन के 30 पदों को भरने को मंजूरी दी। जल शक्ति विभाग में सीधी भर्ती के माध्यम से सहायक अभियंता (सिविल) के 15 पदों तथा कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के 50 पदों को भरने की स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल ने सहकारिता विभाग में सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति के तीन रिक्त पदों और जिला कांगड़ा स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय पपरोला में सीधी भर्ती के माध्यम से आयुष विभाग में प्रवक्ता के चार पदों को भरने को मंजूरी दी है।

ई-स्टांपिंग शुरू करने को स्वीकृति, 31 मार्च 2024 तक स्टांप पेपर बंद होंगे
मंत्रिमंडल ने व्यापार में सुगमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्टांप ड्यूटी के एकत्रीकरण के लिए प्रदेश में ई-स्टांपिंग शुरू करने को स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को निर्णय लिया गया कि स्टांप पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। स्टांप विक्रेताओं को प्राधिकृत एकत्रीकरण केंद्र के रूप में प्राधिकृत किया जाए। एक अप्रैल 2023 से 31 मार्च, 2024 तक स्टांप पेपर तथा ई-स्टांप पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा। एक अप्रैल 2024 से भौतिक रूप से स्टांप पेपर पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे।

नंबरदारों, चौकीदार का मानदेय बढ़ाया
प्रदेश में कार्यरत 5,000 नंबरदारों, राजस्व चौकीदारों और अंशकालिक कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने का कैबिनेट ने फैसला लिया है। बजट घोषणा के अनुसार राजस्व विभाग के 3,177 नंबरदारों का मानदेय 3,200 से बढ़ाकर 3,700 रुपये प्रतिमाह करने को स्वीकृति दी है। इसके अलावा 1,950 राजस्व चौकीदार और अंशकालिक कार्यकर्ता के मानदेय को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया गया।

सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने को पट्टे पर मिलेगी भूमि, ऊर्जा नीति संशोधित करेगी सरकार
 पूर्व की भाजपा सरकार के समय बनाई गई स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति-2021 को सुक्खू सरकार संशोधित करेगी। सौर ऊर्जा तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को पट्टे पर, खरीद, अधिग्रहण आधार पर स्थापित करने के लिए भूमि हस्तातंरण करने को नीति में शामिल किया जाएगा। इस संबंध में विभिन्न अधिनियमों के लागू प्रावधान कार्यान्वित होंगे। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 तक प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का फैसला लिया है। इसी कड़ी में सरकार ने ऊर्जा नीति में संशोधन करते हुए सौर ऊर्जा से जुड़े विभिन्न कार्यों को नीति में शामिल करने का फैसला लिया है। 

अटल टनल का नॉर्थ पोटल भी टीसीपी में शामिल
कैबिनेट ने अटल टनल योजना क्षेत्र गठित करने और अटल टनल योजना क्षेत्र के वर्तमान भूमि उपयोग को बंद करने का निर्णय लिया है। अटल टनल के साउथ पोर्टल को पहले ही टीसीपी में शामिल किया गया था। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल को भी टीसीपी में शामिल किया गया है। टीसीपी से नक्शे स्वीकृत होने के बाद ही भवनों का निर्माण होगा। योजना क्षेत्र में जिला लाहौल-स्पीति के राजस्व गांव भी शामिल हैं। वहीं, जिला हमीरपुर के नादौण और जयसिंहपुर में बस अड्डे का निर्माण होगा। कैबिनेट ने दोनों बस अड्डों के लिए सरकार लीज पर जमीन उपलब्ध कराने का फैसला लिया है। 
 

कागड़ा एयरपोर्ट का होगा विस्तारीकरण, विशेष भू अधिग्रहण यूनिट होगी स्थापित
पर्यटन जिला कांगड़ा में विशेष भू अधिग्रहण यूनिट (स्पेशल लैंड एक्यूजिशन यूनिट) स्थापित होगा। एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी। इस यूनिट में सेवानिवृत्त अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। अभी एयरपोर्ट की पट्टी 1350 मीटर है। यहां एटीआर 72 विमान उतर रहा है। ऐसे में यूनिट की ओर से और जमीन का अधिग्रहण किया जाना है।

स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपये मिलेंगे, तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ा
बैठक में फैसला लिया गया कि पहली से आठवीं कक्षा तक के 5.25 लाख विद्यार्थियों को सीधे लाभ हस्तातंरण यानी डीबीटी के माध्यम से स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपये मिलेंगे। यह राशि सीधे बैंक खातों में डाली जाएगी। बैठक में पान मसाला, पान चटनी या अन्य सभी तंबाकू उत्पादों पर सर्टेन गुड्स कैरिड बाई रोड (सीजीसीआर) टैक्स को 3 से बढ़ाकर 4.50 रुपये प्रति क्विंटल करने का निर्णय लिया गया। बैठक में राजस्व न्यायालयों में आवेदन या याचिका दायर करवाने, उच्च न्यायालय को छोड़कर दीवानी न्यायालयों में शपथ-पत्र या अन्य दस्तावेजों के सत्यापन के लिए कोर्ट फीस 6 से बढ़ाकर 20 रुपये करने का निर्णय लिया गया।

अंशकालिक कामगारों, अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी और कंटीजेंट कर्मियों को नियमित करने की मंजूरी
कैबिनेट ने सात साल का कार्यकाल पूरा करने वाले अंशकालिक कामगारों को दैनिक वेतनभोगी बनाने का निर्णय लिया है, जो 30 मार्च, 2023 और 30 सितंबर, 2023 को सात साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। इसी तरह अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी और कंटीजेंट कर्मचारियों का तय सेवाकाल पूरा होने पर नियमित करने का भी निर्णय लिया गया है।