जयराम कैबिनेट ने इन वर्गों को दिया बड़ा तोहफा, यहां जानिए 25 बड़े फैसले

हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों, आशा कार्यकर्ताओं के अलावा कर्मचारियों के लिए बड़े फैसले लिए हैं। सरकार के फैसले से कुल 40,087 जनप्रतिनिधियों और कर्मियों को वित्तीय लाभ मिलेगा।

प्रदेश के पंचायती राज प्रतिनिधियों के मानदेय में 1 अप्रैल 2019 से 1000 से 500 रुपये प्रति माह वृद्धि की है। इस फैसले से कुल 28723 जनप्रतिनिधियों को लाभ मिलेगा। जिला परिषद अध्यक्ष का मानदेय 11000 से बढ़ाकर 12000 कर दिया। उपाध्यक्ष का मानदेय 7500 से 8000, जिप सदस्य का मानदेय 4500 से 5000 किया है।

इसी तरह पंचायत समिति अध्यक्ष का मानदेय 6500 से सात हजार, उपाध्यक्ष 4500 से 5000, सदस्यों का मानदेय 4000 से 4500 किया है। पंचायत प्रधान का मानदेय 4000 से 4500 रुपये, उपप्रधान का मानदेय 2500 से 3000 रुपये और ग्राम पंचायत सदस्य को बैठक का 240 के बदले 250 रुपये मिलेंगे। माह में दो बैठकों के लिए ही भुगतान होगा।

मंत्रिमंडल ने राज्य के पटवार सर्किलों में लगे अंशकालीन कर्मियों के मानदेय 3000 से 3500 रुपये बढ़ाने पर भी अपनी सहमति दी। इस निर्णय से 1528 कर्मियों को लाभ होगा। इसके साथ ही पार्ट टाइम वर्कर्स के खाली पद भी भरे जाएंगे। कैबिनेट ने राज्य में शुरू की गई उज्ज्वला गृहिणी सुविधा योजना के लाभार्थियों को एक अतिरिक्त मुफ्त रिफिल सिलेंडर प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की।

सरकारी स्कूलों में नियुक्त 3400 प्राथमिक सहायक शिक्षकों (पैट) का मानदेय 4855 रुपये बढ़ गया है। बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पैट का मानदेय 27 हजार रुपये प्रतिमाह तय कर दिया गया है। पहले इन शिक्षकों को प्रतिमाह 22,145 रुपये मानदेय मिलता था।

अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत वर्ष 2018-19 के लिए राज्य में पहली, तीसरी, 6वीं और 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल बैग की आपूर्ति और वितरण करने का निर्णय लिया गया है। अटल वर्दी योजना के तहत वर्तमान सत्र के दौरान पहली से 12वीं कक्षा तक के स्कूली छात्रों को वर्दी प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।

कैबिनेट ने संस्थागत प्रसव को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल परिवारों से संबंधित महिलाओं के लिए प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 1100 रुपये किया। वहीं, आशा कार्यकर्ताओं के अतिरिक्त मानदेय को 1250 से 1500 रुपये प्रति माह बढ़ाने के लिए मंजूरी दी। इससे राज्य की 7,964 आशा कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी। 

प्रदेश मंत्रिमंडल ने आम उत्पादकों को राहत देते हुए आम के समर्थन मूल्य में पचास पैसे प्रति किलो के हिसाब से वृद्धि करने का फैसला लिया है। अभी तक आम का समर्थन मूल्य सरकार 6 रुपये प्रति किलो दे रही थी जो अब 6.50 रुपये कर दिया है। मंत्रिमंडल के फैसले से निचले क्षेत्रों के हजारों बागवानों को वित्तीय लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह अनुदान को 40,000 से बढ़ाकर  51,000 रुपये बढ़ाने पर सहमति दी गई।

सरकार ने महिला विकास निगम द्वारा स्वरोजगार उद्यम आरंभ करने के लिए डेढ़ लाख रुपये तक की ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए पारिवारिक वार्षिक आय को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। इससे महिला 1,50,000 महिलाओं को विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार के उपक्रम शुरू करने के लिए ऋण मिल सकेगा। 

मंत्रिमंडल ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़ितों एवं बाल शोषण के लिए पुनर्वास सहायता योजना शुरू करने को स्वीकृति दी है। इसके तहत आजीविका समर्थन के रूप में 21 वर्ष तक की आयु तक नाबालिग पीड़ितों को 7500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। बाल उत्पीड़न से ग्रस्त बच्चों में आत्म विश्वास व स्वाभिमान लौटाने और उनके लिए वित्तीय सुरक्षा, कौशल उन्नयन, पुनर्वास और आजीविका समर्थन करने के उद्देश्य से योजना को शुरू करने का फैसला लिया गया है। योजना के तहत नाबालिग बच्चों और उनके परिजनों को व्यावसायिक, अनुभवी परामर्शदाताओं द्वारा छह महीने के लिए गहन परामर्श प्रदान किया जाएगा। 

प्रदेश सरकार ने चंबा जिला के नागरिक अस्पताल भरमौर में टेली मेडिसिन सुविधा आरंभ करने को मंजूरी दी है। अब इस अस्पताल में गंभीर बीमारियों के ऑपरेशन भी हो सकेंगे। इसके अलावा सरकाघाट के भरडवाड में लोक निर्माण विभाग का नया उपमंडल खोलने और आवश्यक पद सृजन को भी स्वीकृति दी।

प्रदेश मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में कई श्रेणियों के 65 नए पद भरने को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के पपरोला स्थित राजीव गांधी राजकीय स्नातकोत्तर आयुर्वेदिक महाविद्यालय के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रोफेसर के तीन पद और प्रवक्ता के तीन पद सृजित करने को मंजूरी दी है।

मंडी जिला के सरकाघाट स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय, बिलासपुर जिला के झंडूता में सिविल जज न्यायालय स्थापित करने के साथ इनमें विभिन्न श्रेणियों के 27 पद सृजित करने को भी मंजूरी दी गई। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से नियमित आधार पर विभिन्न संकायों के सहायक प्रोफेसरों के सात पद भरने का फैसला लिया है।

मंत्रिमंडल ने आयुर्वेद विभाग में अनुबंध आधार पर कनिष्ठ सहायक के 11 पद, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की अनुसूचित जाति उपयोजना शाखा में अनुबंध आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से सांख्यिकी सहायक के 5 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग की नापतोल शाखा में अनुबंध आधार पर सहायक नियंत्रक के 5 पद भरने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने जिला कांगड़ा के नए स्तरोन्नत शहीद तिलक राज राजकीय उच्च विद्यालय धेवा में विभिन्न श्रेणियों के चार पद सृजित करने एवं भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। 

प्रदेश सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों के 20 मेधावी बच्चों को प्रति वर्ष दस हजार रुपये की छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के तहत बाल देखभाल संस्थानों की मेरिट लिस्ट (छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग-अलग) में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले आठवीं, नौवीं, दसवीं, जमा एक और जमा दो कक्षाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। योजना के तहत 10 छात्रों एवं 10 छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाएगी।