प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह
मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसले में जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, राज्यसभा में राज्य पुनगर्ठन बिल के जरिए सूबे को दो हिस्सों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांट कर इन्हें केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने का प्रस्ताव रखा। इनमें जम्मू-कश्मीर को विधायिका शक्ति वाला तो लद्दाख को बिना विधायिका शक्ति वाला केंद्र शासित प्रदेश बनाने का प्रस्ताव किया। बिल पर राज्यसभा ने मुहर भी लगा दी।
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गृहमंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल
लंबी बहस के बाद आखिरकार लोकसभा में भी जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन बिल पास कर दिया गया। गृहमंत्री अमित शाह के जवाब के बाद इस पर वोटिंग हुई। इसके समर्थन में 366 वोट और विरोध में 66 वोट पड़े। इस दौरान अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री को लेकर कहा कि जम्मू कश्मीर का मामला संयुक्त राष्ट्र में कौन ले गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ले गए थे। इतिहास तय करेगा कि अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला सही है या नहीं। लेकिन जब भी इसका जिक्र होगा तो पीएम नरेंद्र मोदी को याद किया जाएगा।
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यही वह आवाज है जिससे पाक भी बौखलाया हुआ है। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह पहले ही कह चुके हैं कि पीओके भी भारत का हिस्सा है। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि मोदी के महारथी इस आवाज को अंजाम तक कब और कैसे पहुंचाएंगे।