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पीड़ित ने 16 मई 2012 को कंपनी को लीगल नोटिस भेजा, लेकिन कंपनी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद पीड़ित ने परेशान होकर उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई। सुनवाई के दौरान पीड़ित के आरोप सच साबित होने पर फोरम ने कंपनी को पीड़ित को बतौर मुआवजा व मानसिक प्रताड़ना के लिए 20 हजार रुपये देने के आदेश दिए।