सरकार की इस नई योजना से सस्ती होंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, जानें बड़ी बातें

भारत में सरकार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर काफी तेजी से काम कर रही है। और इसके लिए सरकार अब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर ज्यादा ध्यान दे रही है। सरकार बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर सब्सिडी देने की योजना लेकर आई है। साथ ही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पेश की है जिसमें प्रति किलोवॉट ऑवर 2,000 रुपये की सब्सिडी देने की योजना है। क्योकि इलेक्ट्रिक बैटरी में सबसे बड़ा खर्चा उसकी बैटरी को लेकर ही है। ऐसे में लिथियम बैटरी पर सब्सिडी मिलने से इलेक्ट्रिक गाड़ी सस्ती हो जाएगी। खास बात यह है कि यह सब्सिडी इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मौजूदा छूट के अलावा होगी।

इस नई पॉलिसी के मुताबिक अगले तीन साल में 54 गीगा वॉट की बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बनाने का लक्ष्य सरकार ने लिया है। खास बात यह है कि सरकार केवल उन्ही कंपनियों को सब्सिडी देगी जो कम से कम 5 गीगा वॉट से लेकर 20 गीगा वॉट के बीच की फैक्ट्री लगाना चाहते हैं।

इस योजना के तहत सरकार पर हर साल 700 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा।इसके अलावा बैटरी बनाने में जो सामान इस्तेमाल होता है, उसके इम्पोर्ट पर जीरो ड्यूटी लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही डेप्रिसिएशन का प्रस्ताव रखा गया है। अब देखना होगा सरकार की यह नई योजना कितना आगे तक जाती है और इसकी वजह से कितने ग्राहक इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदने में दिलचस्ती दिखाते हैं।