सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा है कि 47 सेवाएं ऑनलाइन देने वाला एकमात्र राज्य है मध्यप्रदेश। अब आवेदक को स्व-घोषणा पत्र के आधार पर शासन की योजना का लाभ मिल सकेगा।
हालांकि स्व-घोषणा की जांच में जानकारियां असत्य पाए जाने पर आवेदक को जेल और भारी जुर्माने से दंडित भी किया जाएगा।
विधायकों को आईटी प्रशिक्षण!
शिवराज सिंह चौहान पर डाली गई एक पोस्ट के मुताबिक अब सभी विधायकों को आईटी का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। दावा किया गया है कि कार्यालयों को ई ऑफिस में बदल कर पेपरलेस बनाया जाएगा।
हालांकि ऐसा कितने वक्त में होगा ये नहीं बताया गया है। सवाल ये भी है कि बाबूलाल गौर जैसे बुजुर्ग विधायक ये प्रशिक्षण किस प्रकार लेंगे?
तालाबों और झीलों का संरक्षण
एक ओर जहां पीएम मोदी गंगा की सफाई की योजना बना रहे हैं, नदियों को जोड़ने की योजना बना रहे हैं वहीं एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी प्रदेश के तालाबों और झीलों को संरक्षण देने की योजना बना रहे हैं।
पानी के इन प्राकृतिक स्रोतों को किस तरह संरक्षित किया जाएगा और इसमें कितना खर्चा आएगा इसका जिक्र फेसबुक पोस्ट पर नहीं किया गया है।
परिवहन के लिए योजना
कतार के आखिरी तक सब सुविधाएं पहुंचे इसके लिए जरूरी है परिवहन। शिवराज का दावा है कि अब प्रदेश में इस ओर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने इसका खाका भी खींच लिया है। उनके फेसबुक पोस्ट पर योजना का जिक्र किया गया है।
निराश्रित बच्चों के लिए योजना
शिवराज सरकार ने कचरा बीनने वाले बच्चों के लिए भी एक योजना शुरू की है ताकि वे भी स्कूल जा सकें और पढ़ाई कर सकें। उनके लिए हॉस्टल आदि की भी व्यवस्था की जाएगी।
योजनाएं तो सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि इनका क्रियान्वन भी ठीक प्रकार से हो।