प्रदेश में रीयल एस्टेट से संबंधित अप्रूवल अब लोक सेवा गांरटी अधिनियम के अंतर्गत आयेंगे। इसके लिए मुख्य सचिव सीबी सिंह की अगुवाई में एक टीम गठित की जाएगी, जो हरेक अप्रूवल के लिए समय सीमा तय करेगी। प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने इस बात की घोषणा क्रेडाई द्वारा आयोजित किए गए एमपीकॉन के उद्घाटन के दौरान की।
उन्होंने कहा, इसमें रीएल एस्टेट के लोगों को जोड़ा जाएगा। चौहान ने यह भी कहा कि इसमें डेवलपर्स को सहूलियत दी जाएंगी, और सरकार समय-समय पर निवेश करने आए उद्यमियों की समस्यायें सुनती रहेगी। उन्होंने कहा सरकार मध्यप्रदेश के गरीब वर्ग के लिए 20 लाख घर बनायेगी। इसके लिए सरकार ने डेवसपर्स की मदद लेगी।
मुख्य सचिव ने बताया कि निवेशकों को भोपाल में जमीन दिखाई जा चुकी है, साथ ही सरकार और उद्योगपति के बीच इस बारे में कई चरणों में बात की जा चुकी है।