पन्ना जिले में एक लाख रुपये रिश्वत की मांग पूरी न करने पर तहसीलदार के कोपभाजन के शिकार का मामला सामने आया है। जहां आरोप है कि महिला हितग्राही सुनीता गुप्ता का नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास को गिरा दिया गया है।
बता दें कि आरोप है कि पन्ना पटवारी द्वारा उक्त रिश्वत नकद के रूप में ली गई थी, पर उक्त राशि को फोन-पे के माध्यम से हितग्राही को वापस दे दी गई है। बताया गया है कि हितग्राही ने पहली किश्त में रिश्वत के दस हजार रुपये नकद देकर बाकी शेष 90 हजार की रकम बाद में देने का आश्वासन दिया था। किंतु दो महीने बीत जाने के बाद में शेष 90 हजार की रकम न दिए जाने पर तहसीलदार पन्ना ने दो नोटिस जारी कर पेशी पर तलब किया था और अब मकान पर बुलडोज़र चलाकर ज़मींदोज़ कर दिया गया।
सब कंप्लीट फिर भी माना अवैध
बता दें कि जियो टैग होने के बावजूद भवन निर्माण की स्वीकृति, नल कनेक्शन की स्वीकृति, लाइट की स्वीकृति, भवन प्रमाण पत्र, नगर पालिका की टैक्स रसीद मकान की फोटो सहित सारे दस्तावेज हितग्राही के पास मौजूद थे। इसके बाबजूद हितग्राही के ताला लगे पीएम आवास मकान पर बुलडोजर चलाकर मकान को नेस्तो नाबूद कर दिया गया है।
पूर्व में हुआ था स्वीकृत
बता दें कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की लाड़ली बहना योजना के अन्तर्गत हितग्राही सुनीता गुप्ता का पीएम आवास स्वीकृत हुआ था। वहीं, अब इस कार्रवाई से स्थानीय और जिम्मेदार सहित जिला प्रशासन शंका और सवालों के घेरे में है।