मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने सरकारी जवाब में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों से तैयार किए गए फर्जी अदालती फैसले का सहारा लेने पर बेहद सख्त नाराजगी जताई है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने आशंका प्रकट की कि शासन की ओर से उत्तर तैयार करते समय बिना किसी प्रामाणिक सत्यापन के एआई तकनीक का प्रयोग किया गया। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि काल्पनिक निर्णयों और गलत कानूनी संदर्भों के आधार पर दलीलें प्रस्तुत करना न्यायालय को गुमराह करने जैसा गंभीर कृत्य है।
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फर्जी संदर्भ प्रस्तुत करने पर नाराजगी
यह मामला भोपाल निवासी पीयूषमणि तिवारी द्वारा मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ दायर की गई एक रिट याचिका से संबंधित है। शासन की तरफ से न्यायालय में प्रस्तुत जवाब के पैराग्राफ नौ में ‘स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश विरुद्ध एसएस मोहम्मद निसार’ नामक कथित फैसले तथा उसके सिटेशन (2008) 5 एससीसी 230 का उल्लेख किया गया था। जांच में पाया गया कि इस नाम से कोई भी अदालती फैसला कानूनी रिकॉर्ड में मौजूद ही नहीं है। अदालत ने कहा कि सरकारी अधिवक्ताओं तथा महाधिवक्ता कार्यालय को हर विधिक संदर्भ और दलील की प्रामाणिकता अवश्य जांचनी चाहिए।
आरक्षक की बर्खास्तगी निरस्त कर बहाली के निर्देश
मामले के विवरण के अनुसार याचिकाकर्ता की नियुक्ति वर्ष 1992 में आरक्षक के पद पर हुई थी। एक शिकायत के पश्चात 26 मई, 2024 को उसे निलंबित कर दिया गया। इसके बाद 27 मई को बिना किसी नियमित विभागीय जांच के ही उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया कि जांच में कोई ठोस कारण और समकालीन अभिलेख पेश नहीं किए गए थे। इस आधार पर न्यायालय ने बर्खास्तगी और अपीलीय आदेश को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को पुनः सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए।