मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने शिवपुरी मेडिकल कॉलेज के जनरल मेडिसिन विभाग में विभागाध्यक्ष पद पर हुई नियुक्ति को निरस्त कर दिया है। अदालत की खंडपीठ ने सह-प्राध्यापक डॉ. रितेश यादव को दो वर्ष की अवधि के लिए विभागाध्यक्ष बनाने संबंधी 8 अक्तूबर के आदेश को रद्द करते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से काम बंद करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी मरीज की जान बचाना और समय पर निष्ठापूर्वक उपचार करना चिकित्सक का मूल कर्तव्य है। गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही पर डीन की ओर से चेतावनी मिलने के उपरांत भी संबंधित डॉक्टर को विभागाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपना स्थापित नियमों के सर्वथा प्रतिकूल है।
नियुक्ति को चुनौती देने का आधार
अस्पताल की सहायक प्राध्यापक डॉ. प्रीति निगोटिया ने विभागाध्यक्ष पद पर हुई इस नियुक्ति के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की थी। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग के 5 अगस्त 2023 को जारी परिपत्र के तीसरे नियम का हवाला दिया। इस नियम के अनुसार यदि किसी चिकित्सक के विरुद्ध डीन की ओर से कोई प्रतिकूल टिप्पणी की जाती है तो संबंधित डॉक्टर विभागाध्यक्ष बनने के अयोग्य हो जाता है। इससे पूर्व 13 अक्तूबर को एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि डीन की चेतावनी सजा की श्रेणी में नहीं आती। इसके खिलाफ डॉ. निगोटिया ने युगल पीठ में रिट अपील दायर की थी, जिसने सुनवाई के बाद एकल पीठ के निर्णय को पलट दिया।
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मरीज की मौत और जांच समिति की रिपोर्ट
सुनवाई के दौरान अगस्त 2026 में सामने आए एक मामले का भी उल्लेख हुआ। उस समय सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो में मृतक के बेटे ने आरोप लगाया था कि ड्यूटी के दौरान डॉ. रितेश यादव ने गंभीर मरीज को समय पर नहीं देखा और बिना हस्ताक्षर किए ही रेफर कर दिया। समय पर इलाज नहीं मिलने से मरीज की मौत हो गई थी। मामले की जांच के लिए गठित तीन सदस्यीय समिति ने डॉ. यादव को दोषी पाया था। इसके आधार पर मेडिकल कॉलेज के डीन ने 17 अगस्त को उन्हें कार्य में गंभीर लापरवाही बरतने पर चेतावनी जारी की थी।
अदालत की सख्त टिप्पणी और निर्देश
युगल पीठ ने टिप्पणी की कि मरीज की जान बचाने के लिए समय पर और ईमानदारी से इलाज करना डॉक्टर का परम कर्तव्य है। डॉक्टर की लापरवाही के कारण मरीज की जान जाना बेहद गंभीर विषय है। ऐसे में डीन की ओर से प्रतिकूल टिप्पणी किए जाने के बावजूद संबंधित डॉक्टर को विभागाध्यक्ष बनाना नियमों के विपरीत है। उच्च न्यायालय ने इसी आधार पर 8 अक्तूबर के नियुक्ति आदेश को निरस्त करते हुए तत्काल प्रभाव से पद पर काम रोकने का कड़ा निर्देश दिया।