मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आगे की सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नंबर आवंटित कर दिया। सरकार ने याचिका में बताई गई सभी 13 तकनीकी और प्रक्रियागत खामियों को दूर कर दिया है। इसके बाद याचिका को एसएलपी नंबर 040141/2026 मिल गया है। दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने 16 अक्टूबर 2026 को हाईकोर्ट के 9 अक्टूबर के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के फैसले को असंवैधानिक ठहराते हुए निरस्त कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। शुरुआत में याचिका को डायरी नंबर 65767/2026 के तहत दर्ज किया गया था।