एमपी: 27% ओबीसी आरक्षण रद्द होने से महासभा नाराज, सुप्रीम कोर्ट जाएगी; प्रदेशव्यापी आंदोलन की तैयारी

ये भी पढ़ें-  एमपी में पटवारियों पर एक्शन: 3500 को नोटिस, 29 बर्खास्त; फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं संघ, डिप्टी CM से मिला

होल्ड पदों पर फैसले के बाद आंदोलन की तैयारी
हाईकोर्ट ने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से जुड़े प्रावधान को रद्द करते हुए आरक्षण की सीमा 14 प्रतिशत कर दी है। साथ ही, सरकारी भर्तियों में रोके गए पदों पर तीन महीने के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया और होल्ड पदों को लेकर अभ्यर्थियों के बीच नई स्थिति बनी है। ओबीसी महासभा का कहना है कि वह आरक्षण के मुद्दे पर कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल करेगी। गुर्जर के मुताबिक, संगठन की प्राथमिकता ओबीसी युवाओं के भविष्य और उनके अधिकारों की लड़ाई को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि अब केवल बयान और आश्वासन पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि ठोस परिणाम चाहिए। जब तक आरक्षण के मुद्दे पर न्याय नहीं मिलता, महासभा का संघर्ष जारी रहेगा। 

ये भी पढ़ें-  मध्यप्रदेश: शराब ठेकों में अनियमितता के आरोपों पर एक्शन, डिप्टी सीएम देवड़ा ने ओएसडी को हटाया; जांच के निर्देश

जल्द घोषित होगी आंदोलन की तारीख
ओबीसी महासभा ने प्रदेशव्यापी आंदोलन करने की घोषणा की है। आंदोलन की तारीख और कार्यक्रम जल्द घोषित किया जाएगा। संगठन ने ओबीसी वर्ग के युवाओं, विद्यार्थियों, कर्मचारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की है। महासभा का कहना है कि आरक्षण के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई और लोकतांत्रिक आंदोलन साथ-साथ चलेंगे। अब संगठन सरकार के भरोसे बैठने के बजाय अदालत और जनआंदोलन, दोनों माध्यमों से अपनी मांग उठाएगा। 

ये भी पढ़ें-  मप्र: पतंजलि गाय का घी जांच में असुरक्षित, बाजार से वापसी के आदेश; दुकानों पर मिला तो होगी जब्ती