मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को लेकर डॉ. मोहन यादव सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने सेवानिवृत्त होने वाले शासकीय अधिकारियों और सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारियों के खिलाफ जांच पर जल्द निर्णय लेने के लिए कमेटी गठित की है।
सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से गठित कमेटी में विभाग के अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार, नर्मदा घाटी विकास विभाग के अपर प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजौरा, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव निकुंज श्रीवास्तव, विधि विभाग के सचिव उमेश पांडव को सदस्य बनाया गया है। यह समिति एक सप्ताह में मुख्य सचिव को अपना प्रतिवेदन पेश करेगी।