एमपी मोहन कैबिनेट: 24,500 करोड़ के कामों को मंजूरी, अग्निवीरों को पांच वर्दीधारी विभागों में 20% आरक्षण

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अग्निवीरों को पांच विभागों में 20% आरक्षण
बैठक का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय अग्निवीरों से जुड़ा रहा। सरकार ने वर्दीधारी कर्मचारियों की भर्ती वाले पांच विभागों में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। इन विभागों में वन विभाग के आरक्षक, गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी और आबकारी विभाग के आरक्षक शामिल हैं। अब तक इन भर्तियों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान था। सरकार के मुताबिक अग्निवीरों को आरक्षण देने से सेना से सेवा पूरी करने के बाद युवाओं के लिए प्रदेश में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। 

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दमोह-कटनी मार्ग के लिए 4,470 करोड़
कैबिनेट ने दमोह-कटनी के बीच 105 किलोमीटर लंबे मार्ग के निर्माण के लिए 4,470 करोड़ रुपये की मंजूरी दी। यह मार्ग विंध्य विकास पथ का हिस्सा है और बुंदेलखंड से विंध्य क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करेगा। इसे भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल प्रावधानों की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम बताया गया। 

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सिंगरौली में 125 बेड का नया अस्पताल
सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज के साथ बनने वाले अस्पताल की क्षमता बढ़ाने के लिए 125 बेड के नए अस्पताल के निर्माण को 342 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें होने के बाद अस्पताल की अतिरिक्त जरूरत को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के रिवाइज्ड एस्टिमेट को भी मंजूरी दी गई। इसके निर्माण की लागत को संशोधित किया गया है और सरकार ने काम जल्द पूरा करने के लिए आवश्यक राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। 

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58 लाख बच्चों को गणवेश के लिए 600 रुपये डीबीटी
कक्षा एक से आठवीं तक के करीब 58 लाख विद्यार्थियों के लिए गणवेश उपलब्ध कराने की योजना में बदलाव किया गया है। गणवेश तैयार कराकर देने में हो रही देरी को देखते हुए सरकार ने अब प्रति गणवेश 600 रुपये सीधे अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से देने का फैसला किया है। इस पर करीब 341 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अगले वर्ष बच्चों को बेहतर गुणवत्ता की गणवेश उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था पर विचार किया जाएगा।

विमुक्त, घुमंतू और अर्धविमुक्त वर्ग के छात्रावासों में एक रुपये किलो अनाज
विमुक्त, घुमंतू और अर्धविमुक्त विभाग के अंतर्गत चल रहे छात्रावासों, कल्याण आश्रम और अन्य संस्थानों को अब एक रुपये प्रति किलो की दर से अनाज दिया जाएगा। अभी इन संस्थानों को 12 किलो अनाज पांच रुपये प्रति किलो की दर से दिया जाता था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रावासों की तर्ज पर यह व्यवस्था लागू की गई है।

न्यायालय भवनों के लिए 600 करोड़
न्यायालय भवनों के निर्माण के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि के तहत 600 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण के लिए अगले पांच वर्षों में 3,113 करोड़ रुपये खर्च करने की स्वीकृति दी गई।