एमपी मोहन कैबिनेट: 24,500 करोड़ के काम मंजूर: अग्निवीरों को पांच वर्दीधारी विभागों की भर्तियों में 20% आरक्षण

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अग्निवीरों के लिए पांच विभागों में 20% आरक्षण
कैबिनेट ने अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में अवसर देने के लिए पांच वर्दीधारी सेवाओं की भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने का फैसला किया है। इसका लाभ गृह विभाग के सामान्य आरक्षक, विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक और आबकारी आरक्षक के पदों पर मिलेगा। गृह विभाग की सामान्य आरक्षक और विशेष सशस्त्र बल की भर्ती में होमगार्ड को 10 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। जेल प्रहरी और वन रक्षक के पदों पर होमगार्ड को 15 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों को 5 प्रतिशत और अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। आबकारी आरक्षक के पद पर होमगार्ड के लिए 10 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 5 प्रतिशत और अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है।

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दमोह-कटनी फोरलेन पर 4,470 करोड़ खर्च होंगे
कैबिनेट ने दमोह से कटनी के बीच 105.10 किलोमीटर लंबे फोरलेन मार्ग के निर्माण को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर जीएसटी समेत 4,470 करोड़ 30 लाख रुपये खर्च होंगे। सड़क का निर्माण हाईब्रिड एन्यूटी मॉडल पर किया जाएगा। सरकार के मुताबिक यह मार्ग बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र के बीच कनेक्टिविटी मजबूत करेगा।

58 लाख बच्चों को गणवेश के लिए 600 रुपये डीबीटी
कक्षा एक से आठवीं तक के करीब 58 लाख विद्यार्थियों के लिए गणवेश उपलब्ध कराने की योजना में बदलाव किया गया है। गणवेश तैयार कराकर देने में हो रही देरी को देखते हुए सरकार ने अब प्रति गणवेश 600 रुपये सीधे अभिभावकों के खाते में डीबीटी के माध्यम से देने का फैसला किया है। इस पर करीब 341 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अगले वर्ष बच्चों को बेहतर गुणवत्ता की गणवेश उपलब्ध कराने के लिए नई व्यवस्था पर विचार किया जाएगा।

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अतिथि शिक्षकों की योजना पांच साल जारी रहेगी
कैबिनेट ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय से जुड़ी योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 5,329 करोड़ 17 लाख रुपये मंजूर किए हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों के स्थान पर अतिथि शिक्षकों के जरिए पढ़ाई कराई जाती है। प्रदेश में 76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं।

सिंगरौली में 605 बिस्तरों का अस्पताल
सिंगरौली जिला अस्पताल की क्षमता बढ़ाकर 605 बिस्तर करने का फैसला लिया गया है। इसके लिए 372 करोड़ 12 लाख रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। इसमें अतिरिक्त 155 बिस्तर बढ़ाने के साथ अस्पताल के आंतरिक-बाहरी विकास, बायोमेडिकल उपकरण और फर्नीचर समेत अन्य काम शामिल हैं। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल और अन्य भवनों की लागत का भी पुनरीक्षण किया गया है। इसके लिए अब 953 करोड़ 69 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।

स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 3,113 करोड़
प्रदेश में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण से जुड़ी योजना को अगले पांच साल जारी रखने के लिए 3,113 करोड़ 27 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा ड्रग रेग्युलेटरी सिस्टम को मजबूत करने और औषधि नियंत्रण से जुड़ी योजनाओं के लिए भी राशि स्वीकृत की गई है।

चार सिंचाई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की मंजूरी
कैबिनेट ने चार बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। दतिया की मां रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना के लिए 1,608.02 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे 78,484 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित करने का लक्ष्य है। नीमच की रामपुरा-मनासा सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई परियोजना के लिए 524 करोड़ 65 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे 65,400 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित की जा रही है। उज्जैन की कान्ह डायवर्सन क्लोज्ड डक्ट परियोजना के लिए 358 करोड़ 22 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसका उद्देश्य प्रदूषित कान्ह नदी के पानी को शिप्रा में मिलने से रोकना है। वहीं सागर की बंडा वृहद सिंचाई परियोजना के लिए 1,052 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इससे 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा विकसित करने का लक्ष्य है।

छात्रावासों में अब एक रुपये किलो अनाज
विमुक्त, घुमंतू और अर्धघुमंतू वर्ग के छात्रावासों, आश्रमों और सामुदायिक कल्याण केंद्रों में रहने वालों को अब एक रुपये प्रति किलो की दर से खाद्यान्न दिया जाएगा। अभी इन संस्थानों में पांच रुपये प्रति किलो की दर से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता था।

ग्रामीण विकास निधि के लिए 3,580 करोड़
कैबिनेट ने भूमि के अंतरण पर मिलने वाले उपकर की राशि को ग्रामीण विकास निधि में देने की योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने के लिए 3,580.22 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस राशि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

न्यायिक ढांचे पर भी बड़ा खर्च
विधि एवं विधायी कार्य विभाग की 14 योजनाओं को अगले पांच साल जारी रखने के लिए 1,342 करोड़ 48 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें उच्च न्यायालय भवन और आवासीय परिसर, महाधिवक्ता कार्यालय, राज्य न्यायिक अकादमी, अधिवक्ता कल्याण, लोक अदालत और आईटी सुविधाओं से जुड़े काम शामिल हैं। इसके अलावा केंद्र की योजना के तहत न्यायालय भवनों के निर्माण के लंबित दायित्वों के लिए राज्य की ओर से 691 करोड़ 1 लाख रुपये उपलब्ध कराने की अनुमति भी दी गई है।

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