मध्यप्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति को लेकर चल रही प्रक्रिया के बीच अब मौजूदा डीजीपी कैलाश मकवाना के कार्यकाल में बढ़ोतरी की चर्चा शुरू हो गई है। सूत्रों के हवाले से उनके कार्यकाल को तीन महीने का विस्तार दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। यदि सरकार ऐसा फैसला करती है तो नए डीजीपी की नियुक्ति फिलहाल टल सकती है। इसके साथ ही चयन के लिए तैयार किए गए पैनल में शामिल अधिकारियों की दावेदारी का समीकरण भी बदल सकता है। दरअसल, यूपीएससी की एम्पैनलमेंट कमेटी ने नए डीजीपी के चयन के लिए तीन आईपीएस अधिकारियों के नामों का पैनल तैयार किया है। इसमें 1991 बैच के वरुण कपूर, उपेंद्र जैन और प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव शामिल हैं। अब तक माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इन तीन नामों में से किसी एक को प्रदेश पुलिस की कमान सौंपेंगे। लेकिन मकवाना को एक्सटेंशन मिलने की स्थिति में चयन प्रक्रिया की समयसीमा आगे बढ़ सकती है।
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छह महीने की सेवा शेष होना जरूरी
डीजीपी पद के चयन में संबंधित अधिकारी की सेवानिवृत्ति की तारीख भी महत्वपूर्ण है। निर्धारित पात्रता के अनुसार, नियुक्ति के समय अधिकारी की कम से कम छह महीने की सेवा शेष होनी चाहिए। वरुण कपूर 30 मई 2027 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ऐसे में यदि नए डीजीपी की नियुक्ति दिसंबर की शुरुआत में नहीं हो पाती और प्रक्रिया आगे खिसकती है तो उनकी पात्रता प्रभावित हो सकती है। ऐसी स्थिति में पैनल में शामिल नामों के आधार पर चयन का समीकरण बदल सकता है। चर्चा है कि वरुण कपूर की दावेदारी समाप्त होने पर पैनल में शामिल नहीं हो सके चौथे दावेदार पंकज श्रीवास्तव के लिए रास्ता बन सकता है। हालांकि, यह स्थिति मकवाना के एक्सटेंशन और आगे की चयन प्रक्रिया पर निर्भर करेगी।
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तीनों दावेदारों के सामने अलग-अलग अनुभव
यूपीएससी पैनल में शामिल वरुण कपूर फिलहाल जेल विभाग के डीजी हैं। उन्हें जुलाई 2025 में यह जिम्मेदारी मिली थी। साइबर सुरक्षा से जुड़ी पहलों के लिए भी उनकी पहचान रही है। उपेंद्र जैन वर्तमान में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) के डीजी हैं। दिसंबर 2024 में उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इससे पहले वे मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के प्रबंध संचालक रह चुके हैं। वे अगस्त 2027 में सेवानिवृत्त होंगे। वहीं, प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव वर्तमान में होमगार्ड की डीजी हैं। मई 2025 में वे इस विभाग की पहली महिला प्रमुख बनी थीं। इससे पहले वे पुलिस मुख्यालय में महिला सुरक्षा शाखा की स्पेशल डीजी की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं। यदि उनका चयन होता है तो वे मध्यप्रदेश की पहली महिला डीजीपी बनेंगी।
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इधर नियुक्ति प्रक्रिया भी आगे बढ़ी
वहीं, मध्यप्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ गई है। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की एम्पैनलमेंट कमेटी की बैठक के कार्यवृत्त से जुड़ी फाइल गृह विभाग ने मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल को भेज दी है। अब एक्सक्लेशन और नए डीजीपी के नाम पर मुख्यमंत्री मोहन यादव को फैसला लेना है।