मध्यप्रदेश में आदिवासी समाज के बीच अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत बनाए रखने के लिए भाजपा लगातार जनजातीय नायकों के सम्मान, सांस्कृतिक पहचान और विकास योजनाओं को आगे रख रही है। अब भगवान बिरसा मुंडा की जयंती (15 नवंबर) के बहाने प्रदेश में एक बार फिर आदिवासी समाज तक पहुंच बनाने की बड़ी तैयारी है। सरकार 14 से 16 नवंबर तक जबलपुर, धार और खंडवा में राज्यस्तरीय कार्यक्रम आयोजित करेगी। इनमें मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगुभाई पटेल शामिल होंगे, जबकि धार के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर संबोधित करेंगे। राजनीतिक रूप से इन आयोजनों को आदिवासी बहुल क्षेत्रों में भाजपा की पहुंच और जनाधार मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। प्रदेश की आबादी में आदिवासी समाज की हिस्सेदारी करीब 21 प्रतिशत है। विधानसभा की 230 सीटों में से 47 सीटें अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हैं। ऐसे में आदिवासी मतदाता प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। भाजपा के लिए इन क्षेत्रों में अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखना अहम है। 2018 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी आरक्षित सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिली थी। इसके बाद से भाजपा ने जनजातीय समाज के बीच अपनी सक्रियता और बढ़ाई है।
ये भी पढ़ें-
एमपी: सीएम ने सुंदरलाल पटवा को दी श्रद्धांजलि, बोले- वीआईपी रोड निर्माण में पटवा-गौर की जोड़ी का बड़ा योगदान
कभी नाम बदलकर तो कभी नायकों के नाम पर कैबिनेट बैठक
भाजपा की आदिवासी समाज तक पहुंच बनाने की रणनीति केवल जयंती समारोहों तक सीमित नहीं रही है। 15 नवंबर 2021 को भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस का बड़ा आयोजन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए थे। इसी दौरान हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। जनजातीय नायकों के योगदान को सामने लाने के लिए स्मारकों और अन्य संस्थानों के नामकरण पर भी जोर दिया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के कार्यकाल में भी ऐतिहासिक और जनजातीय नायकों से जुड़े स्थानों पर कैबिनेट बैठकें आयोजित की गईं। 2024 में जबलपुर में रानी दुर्गावती के सम्मान में कैबिनेट बैठक हुई। इसके बाद दमोह जिले के सिंग्रामपुर में भी रानी दुर्गावती की स्मृति में बैठक आयोजित की गई। जून 2025 में पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह के शौर्य को समर्पित कैबिनेट बैठक हुई। इसके अलावा जनजातीय बहुल बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में भी कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इन आयोजनों के जरिए सरकार जनजातीय इतिहास और नायकों को राजनीतिक-सामाजिक विमर्श के केंद्र में ला रही है।
ये भी पढ़ें-
एमपी: डेढ़ लाख पदों पर होगी सीधी भर्ती, 25 नवंबर तक विभागों से मांगे प्रस्ताव, सीएस ने की समीक्षा बैठक
धार में रोड शो करेंगे सीएम, गांवों में जाकर लोगों से करेंगे संवाद
इस बार धार का आयोजन खास महत्व रखता है। 15 नवंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव रोड शो करेंगे और गांवों में पहुंचकर ग्रामीणों से संवाद करेंगे। वे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने के संबंध में लोगों से फीडबैक भी लेंगे। मुख्यमंत्री रजिस्ट्री योजना के तहत पात्र पट्टाधारियों के मकान और प्लॉट की रजिस्ट्री का निष्पादन भी कराया जाएगा। इसके साथ ही धार जिले को करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की सौगात दी जाएगी। इस आयोजन की सबसे बड़ी घोषणा 1353.18 करोड़ रुपये की डही माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण होगी। नर्मदा जल पर आधारित इस परियोजना से धार और आलीराजपुर जिले के 126 गांवों की करीब 47 हजार हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। इससे लगभग 1.26 लाख किसानों को लाभ मिलने का अनुमान है। धार जिले के 84 और आलीराजपुर के 42 गांव इसके दायरे में आएंगे। परियोजना से रबी सीजन में गेहूं, चना और अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा मिलेगा।
ये भी पढ़ें-
एमपी: PCB में सदस्य सचिव की नियुक्ति पर विवाद, सीएम की मंजूरी में 'प्रभार',आदेश में कर दी पूर्णकालिक नियुक्ति
85 ग्राम पंचायतों में लगेंगी कृषि चौपाल
सरकार ने सिंचाई परियोजना के साथ किसानों को आधुनिक खेती से जोड़ने की भी तैयारी की है। 11 से 15 नवंबर तक परियोजना क्षेत्र की 85 ग्राम पंचायतों में कृषि चौपाल और कृषि पाठशालाएं लगाई जाएंगी। इनमें किसानों को जल प्रबंधन, आधुनिक सिंचाई तकनीक, फसल विविधीकरण और खेती से आमदनी बढ़ाने के तरीकों की जानकारी दी जाएगी। धार में आयोजित समारोह में स्मार्ट किसान और प्रिसिजन फार्मिंग की लाइव प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। इसमें कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग शामिल होंगे।
स्कूलों से गांवों तक जनजातीय गौरव के कार्यक्रम
राज्यस्तरीय आयोजनों के अलावा प्रदेश के 88 जनजातीय विकासखंडों में भी कार्यक्रम होंगे। स्कूलों, छात्रावासों और आश्रमों में बिरसा मुंडा और दूसरे जनजातीय नायकों के जीवन पर आधारित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 16 से 18 नवंबर तक सांस्कृतिक और साहित्यिक गतिविधियां, जनजातीय नृत्य, नाटक, चित्रकला, निबंध और भाषण प्रतियोगिताएं होंगी। इस बार भाजपा और सरकार की गतिविधियों में एक साथ तीन पहलू नजर आ रहे हैं। पहला, जनजातीय नायकों के सम्मान के जरिए सांस्कृतिक पहचान को महत्व देना, दूसरा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सामने रखना और तीसरा, सिंचाई, कृषि और स्वामित्व अधिकार जैसी योजनाओं के माध्यम से सीधे ग्रामीण परिवारों तक पहुंच बनाना। बिरसा मुंडा जयंती के आयोजन इन्हीं प्रयासों की अगली कड़ी हैं।