प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदेगी। किसानों को 2275 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान होगा। यह सरकारी खरीद 6500 खरीद केंद्रों के माध्यम से की जाएगी। सरकार ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन गेहूं खरीद नीति 2024-25 को मंजूरी दे दी है।
नीति के मुताबिक कुल आठ एजेंसियां खरीद करेंगी। ये एजेंसियां हैं-खाद्य विभाग की विपणन शाखा, मंडी परिषद, उत्तर प्रदेश सहकारी संघ (पीसीएफ), उत्तर प्रदेश को-ऑपरेटिव यूनियन (यूपीपीसीयू), उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ (यूपीएसएस), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नैफेड), भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित (एनसीसीएफ) और भारतीय खाद्य निगम।
फारमर्स प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन (एफपीओ) और फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज (एफपीसी) को खाद्य विभाग की विपणन शाखा, पीसीएफ, पीसीयू, यूपीएसएस, मंडी परिषद और भारतीय खाद्य निगम से संबद्ध होकर गेहूं खरीद की अनुमति भी दी गई है।