यूपी : नव गठित निकायों में शामिल ग्राम पंचायतों का होगा कायाकल्प, निकाय सीमा में शामिल गांवों के विकास के लिए कार्ययोजना तैयार

दरअसल सरकार ने बड़े नगर निकायों की तरह छोटे निकायों में रहने वाले लोगों को भी शहरी सुविधाएं देने को लेकर सरकार की घोषणा को देखते हुए नगर विकास विभाग ने पिछले दो सालों के दौरान जहां 56 नई नगर पंचायतों का गठन किया है, वहीं 11 नगर निगमों, 16 नगर पालिका परिषदों और 36 नगर पंचायतों का सीमा विस्तार किया है। इसके अलावा 2 नगर पंचायतों का उच्चीकरण करके उसे नगर पालिका परिषद बनाया गया है। नई पंचायतों के गठन और सीमा विस्तार में 57 जिलों के कुल 1217 ग्राम पंचायतों को नगर निकायों की सीमा में शामिल किया गया है।

स्थिति यह है कि नगर निकायों में ग्राम पंचायतों को शामिल किए जाने की अधिसूचना होने के बाद पंचायती राज विभाग द्वारा यहां कराए जा रहे विकास कार्यों को रोक दिया गया है। उधर नगर निकाय भी इन ग्राम पंचायतों में काम शुरू नहीं कर पाए हैं। ऐसे में ग्राम पंचायतों के सभी विकास कार्य अधूरे ही रह गए हैं। इस स्थिति को देखते हुए ही सरकार की कोशिश है कि नगर निकायों में शामिल जिन ग्राम पंचायतों में विकास कार्य अधूरे रह गए हैं, उसे विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले शुरू करा दिया। ताकि उसे पूरा करने में कोई अड़चन न आए और नागरिकों में एक अच्छा संदेश दिया जा सके।

निदेशक स्थानीय निकाय की ओर से सभी नव गठित नगर पंचायतों, विस्तारित नगर निकायों के अधिकारियों को निकाय सीमा में शामिल ग्राम पंचायतों में अधूरे पड़े विकास कार्यों को पूरा कराने के साथ ही नये कार्य कराने के भी निर्देश दिए हैं। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास का खाका भी तैयार करने को कहा गया है। यही नहीं, नगर विकास विभाग के स्तर से भी ग्राम पंचायतों के विकास की कार्ययोजना तैयार की गई है। जिसे सभी नगर निकायों को भेजकर उसी के मुताबिक विकास कार्य कराए जाएंगे।