प्रदेश सरकार ने आवास प्लस योजना (प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण) में 26 लाख आवास जल्द स्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। सरकार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी पात्र पंजीकृत परिवारों को आवास स्वीकृत करना चाहती है।
आवास प्लस योजना के लिए प्रदेश में 48 लाख ग्रामीण परिवारों ने पंजीकरण कराया था। आवेदन पत्रों के सत्यापन में 27.98 लाख परिवार पात्र मिले। केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 में कुल 7.33 लाख और वर्ष 2021-22 में पहले चरण में 4.33 लाख आवास स्वीकृत किए गए थे। ग्राम्य विकास विभाग ने इन स्वीकृत सभी आवासों की राशि पात्र परिवारों को आवंटित कर दी है।
प्रदेश में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार सभी पात्र परिवारों को चुनाव से पहले आवास आवंटित करने के लिए ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह को पत्र लिखकर शेष 16 लाख आवास जल्द स्वीकृत करने का आग्रह किया है। विभाग का मानना है कि केंद्र सरकार ने अक्तूबर तक आवास स्वीकृत कर दिए तो प्रदेश में नवंबर तक सभी पात्र परिवारों को आवास आवंटित कर दिए जाएंगे।