उत्तर प्रदेश के 26720 परिषदीय विद्यालयों का सोशल ऑडिट किया जाएगा। हर जिले के 20 प्रतिशत स्कूलों का सोशल ऑडिट किया जाएगा। इसके तहत स्कूलों की भौतिक स्थिति व संसाधनों, वित्तीय अभिलेखों, अनुदान वितरण आदि का मूल्यांकन होगा। इसके लिए सोशल ऑडिट निदेशालय, ग्राम्य विकास विभाग व राज्य परियोजना कार्यालय के बीच एमओयू किया गया है।
परिषदीय स्कूलों के सोशल ऑडिट की प्रक्रिया छह महीने में पूरी की जाएगी। फिर दो महीने में अंतरिम व अंतिम रिपोर्ट दी जाएगी। ऑडिट के लिए 20.93 करोड़ खर्च किए जाएंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने बताया कि स्कूलों में योजनाओं के वित्तीय व भौतिक पक्षों का मूल्यांकन किया जाएगा। समग्र शिक्षा योजना की पारदर्शिता, निष्पक्षता व प्रभावशीलता का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन कराया जाएगा।
योजनाओं के भौतिक लक्ष्यों व उपलब्धियों का मूल्यांकन भी होगा। लाभार्थियों का फील्ड वेरिफिकेशन व सैंपल चेकिंग भी की जाएगी। सोशल ऑडिट निदेशालय की टीम योजना के क्रियान्वयन में आने वाली कमियों, वित्तीय अनियमितताओं व सुधार संबंधी सुझावों को शामिल करते हुए विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट देगी। एमओयू होने की तिथि से 15 दिनों के अंदर सोशल ऑडिट की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
उन्होंने बताया कि यह एमओयू एक साल के लिए प्रभावी होगा। तीन चरणों में सोशल ऑडिट के लिए धनराशि का भुगतान किया जाएगा। सोशल ऑडिट से मिले निष्कर्षों व सुधार संबंधी सुझावों के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह व प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। महानिदेशक ने कहा कि प्रदेश के विद्यालयों में आधारभूत व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए विभिन्न स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस कवायद से उसमें और सुधार किया जा सकेगा।