यूपी में सरकारी दफ्तरों में अब 50 फीसदी कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य, तीन शिफ्टों में होगा काम

अधीनस्थ कार्यालयों, स्थानीय निकायों, निगमों आदि में भी यही व्यवस्था रहेगी। मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने शासनादेश जारी कर दिया। प्रदेश सरकार ने कोरोना का संक्रमण रोकने के लिए 17 अप्रैल को सभी विभागों को कार्यालय खोलने, प्रमुखों की उपस्थित रहने के अलावा 33 फीसदी कर्मचारियों को ही बुलाने का आदेश जारी किया था।  

अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने बताया है कि सभी विभागाध्यक्ष व कार्यालयाध्यक्ष कार्यालयों में प्रत्येक कार्यदिवस में 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित कराएंगे। 

इसके लिए रोस्टर बनाएंगे। रोस्टर इस तरह से बनेगा कि प्रत्येक कर्मी एक दिन के अंतराल से ऑफिस आए और सरकारी कार्य में कोई अड़चन न आए।