बता दें कि पंचायत चुनाव के लिए शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों का आरक्षण व आवंटन जारी कर दिया। कुल 16 पद अनुसूचित जाति के लिए और 20 पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। वहीं,12 जिलों में जिला पंचायत अध्यक्ष के पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। 27 पद ऐसे हैं जो अनारक्षित रहेंगे। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह ने लोकभवन में जिला पंचायत अध्यक्षों के पदों का आरक्षण व आवंटन जारी करने के साथ ही ब्लॉक प्रमुख का जिलावार आरक्षण चार्ट भी जारी किया।
जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए एससी के लिए आरक्षित 16 पदों में से लखनऊ व सीतापुर समेत 6 पद इसी वर्ग की महिलाओं के लिए हैं। वहीं, बाराबंकी व रायबरेली समेत बाकी 10 पद पर एससी वर्ग का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। वहीं, ओबीसी के लिए आरक्षित 20 पदों में से सात पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
निदेशक पंचायतीराज किंजल सिंह ने विकास खंडवार ग्राम प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट जारी किया। ब्लॉक प्रमुख व ग्राम प्रधान के पदों पर आरक्षण का आवंटन जिला स्तर पर किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि 2015 की तुलना में प्रदेश में जिला पंचायत सदस्य के 69 वार्ड (निर्वाचन क्षेत्र) घट गए हैं, लेकिन 5 विकास खंड (ब्लॉक) बढ़े हैं। क्षेत्र पंचायत समिति (बीडीसी) के 1946 वार्ड घटे हैं और 880 ग्राम पंचायतें कम हो गई हैं। ग्राम पंचायत सदस्य के 12545 पद घट गए हैं।