राज्य कर्मचारी महासंघ का आरोप: वाणिज्य कर विभाग में 3000 पद समाप्त करने की साजिश

महासंघ ने इसे साजिश बताते हुए कहा कि इससे कर्मचारियों की तुलना में अधिकारियों की संख्या अधिक हो जाएगी। महासंघ ने इस मामले में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करते हुए अधिकारियों के प्रस्ताव की जांच कराने और आईआईएम से तैयार काडर रिव्यू के प्रस्ताव को मंजूरी देने की मांग की है।

महासंघ के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सुरेश यादव ने कहा कि विभाग के कुछ अधिकारियों ने कर चोरी करने वाले कुछ बड़े व्यापारियों से मिलकर काडर रिव्यू का ऐसा प्रस्ताव तैयार किया है कि कर्मचारियों की संख्या कम हो जाएगी, तो कर चोरी को बढ़ावा देना आसान हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद विभाग ने आईआईएम से काडर रिव्यू का प्रस्ताव तैयार कराया था। इसके लिए सरकारी खजाने से आईआईएम को 58 लाख रुपये का भुगतान भी किया गया था। लेकिन आईआईएम की रिपोर्ट में बदलाव करके विभाग के अधिकारियों ने नया प्रस्ताव तैयार करके शासन को भेजा है, जिसमें तमाम पदों को समाप्त करके सबको टैक्स ऑडिट में समायोजित करने का प्रस्ताव है। ऐसे में प्रश्न यह उठता है जब अभी टैक्स ऑडिट में पर्याप्त कर्मचारी अधिकारी कार्य के अनुपात में तैनात हैं तो बाकी मर्ज कर्मचारियों से क्या काम लिया जाएगा।