बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़क। (फाइल फोटो)
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किसी आपदा से सड़कों के क्षतिग्रस्त होने पर इनके पुनर्निमाण के लिए निर्धारित दरों में 64 गुना की वृद्धि कर दी है। जिन प्रमुख जिला मार्गों के क्षतिग्रस्त होने पर पहले एक लाख रुपये प्रति किमी मिलता था, उस राशि को बढ़ाकर अब 64 लाख रुपये कर दिया है। माना जा रहा है कि अब पहले के मुकाबले इस मद से मरम्मत और निर्माण के ज्यादा प्रस्ताव आएंगे।
यूपी के कई इलाकों में हर साल बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त होती हैं। इनकी मरम्मत व निर्माण के लिए एनडीआरएफ (राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि) और एसडीआरएफ (राज्य आपदा मोचक निधि ) के तहत बजट दिया जाता है। अभी तक प्रमुख जिला मार्गों (एमडीआर) के क्षतिग्रस्त होने पर इन्हें ठीक करने के लिए एक लाख रुपये प्रति किमी की दर से बजट दिया जाता था। अब 70 प्रतिशत से नुकसान होने पर 64 लाख रुपये प्रति किमी की दर से बजट मिलेगा। 30-70 प्रतिशत तक नुकसान होने पर 32 लाख रुपये प्रति किमी की दर से बजट मिलेगा।
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इसी तरह से ग्रामीण सड़कों की मरम्मत के लिए प्रति किमी मिलने वाले 60 हजार रुपये के बजट को भी बढ़ाकर 36.75 लाख रुपये (70 प्रतिशत से अधिक) और 18.25 लाख रुपये (30-70 प्रतिशत) कर दिया गया है। अन्य जिला मार्गों (ओडीआर) के लिए क्रमशः 54.5 लाख और 26.75 लाख रुपये प्रति किमी दिया जाएगा।
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पीडब्ल्यूडी अधिकारियों का कहना है कि पहले इस मद में इतनी कम राशि मिलती थी कि कोई विभाग बजट लेने के लिए मुश्किल से ही आवेदन करता था। लेकिन, अब प्रस्ताव काफी ज्यादा आने की संभावना है।