केंद्र सरकार ने राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्यों के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्रदेश को इसमें से 15 से 17 हजार करोड़ रुपये मिल सकता है। इससे संबंधित प्रस्ताव बजट का हिस्सा हो सकता है। इसी तरह पीएम गतिशक्ति योजना का केंद्रीय बजट में एलान किया गया है।
सरकार इस योजना को यूपी में क्रियान्वित कर अधिकाधिक लाभ लेने के प्रयास में है। गंगा किनारे पांच किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन का भी केंद्र ने एलान किया है। यूपी सरकार इसका भी फायदा उठाना चाहती है। किसानों की खेती में ड्रोन के उपयोग को बढ़ाने के लिए नई योजना आ सकती है। डिजिटल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव भी नए बजट का हिस्सा हो सकता है।