गंगा एक्सप्रेसवे के लिए आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल टैक्स की जमानत पर लिया जाएगा लोन

 
प्रदेश सरकार से शासकीय गारंटी उपलब्ध कराए जाने और यूपीडा के ब्याज या मूलधन की किस्त न चुका पाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा उस राशि को चुकाए जाने का सहमति पत्र (लेटर आफ कंफर्ट) दिया जाएगा। राज्य सरकार के प्रवक्ता के अनुसार, इससे 4480 करोड़ रुपये का बजट भार कम हो सकेगा। इसका उपयोग राज्य सरकार अन्य कार्यों में कर सकेगी।

गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना को गति मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में परिसंपतियों के प्रतिभूतिकरण के आधार पर शासकीय संस्थाओं की ओर से वितीय संसाधन प्राप्त करने का यह पहला प्रयास है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के पूरा होने से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे।