यूपी : नए बजट में संकल्प पत्र के साथ ही नजर आएगी केंद्रीय योजनाओं की छाप, तैयारी जोरों पर

योगी सरकार-2.0 में विभागों को शीर्ष स्तर से कुछ प्रमुख बातों को ध्यान में रखकर बजट प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है। मसलन, पिछले वर्षों में जिन योजनाओं में बजट प्रावधान अधिक किया जाता रहा है, लेकिन बड़ी राशि खर्च नहीं हो पाती है, वहां कम आवंटन का प्रस्ताव किया जाए। जहां आवंटन कम होता है, लेकिन बीच में अधिक राशि की आवश्यकता के लिए पुनर्विनियोग (एक मद में प्रावधानित राशि में बचत की दशा में दूसरे मद में अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता पर आवंटन) की आवश्यकता होती है, वहां आवश्यकतानुसार आवंटन बढ़ाया जाएगा। 

इससे अत्यधिक पुनर्विनियोग की गंभीर समस्या से राहत मिल सकेगी। ऐसी योजनाओं पर पुनर्विचार करने को कहा गया है जहां भारी भरकम राशि खर्च नहीं हो पा रही है। इसके अलावा सभी विभागों को ज्यादा से ज्यादा रोजगारपरक योजनाएं तैयार करने को कहा गया है।

विभाग इन निर्देशों को ध्यान में रखकर प्रस्ताव तैयार करने में जुटे हैं। सभी विभाग लोक कल्याण संकल्प पत्र में अपने-अपने विभाग से संबंधित वादों को चिह्नित कर प्राथमिकताएं तय कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि किस वादे को पहले ही बजट में पूरा किया जाना आवश्यक है। किसे थोड़ा टाला जा सकता है।

अधूरे प्रोजेक्ट को प्राथमिकता 
जानकार बताते हैं कि  सड़क, बिजली, हर घर पानी, मेट्रो व पूर्व घोषित चार एक्सप्रेसवेजैसे अधूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक बजट प्रावधान तय है। साथ ही लोक कल्याण संकल्प पत्र में शामिल उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को वर्ष में दो गैस सिलिंडर देने के वादे को पहले ही बजट में शामिल करने की तैयारी है। राज्य सरकार ने मुफ्त राशन भी अगले तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। इस पर आने वाले खर्च की व्यवस्था होगी। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली की सौगात भी पहले ही बजट में मिल सकती है।

इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, पीएम गतिशक्ति, ऑर्गेनिक खेती का उठाएंगे फायदा

केंद्र सरकार ने राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कार्यों के लिए एक लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। प्रदेश को इसमें से 15 से 17 हजार करोड़ रुपये मिल सकता है। इससे संबंधित प्रस्ताव बजट का हिस्सा हो सकता है। इसी तरह पीएम गतिशक्ति योजना का केंद्रीय बजट में एलान किया गया है। सरकार इस योजना को यूपी में क्रियान्वित कर अधिकाधिक लाभ लेने के प्रयास में है।

गंगा किनारे पांच किलोमीटर के दायरे में प्राकृतिक खेती के प्रोत्साहन का भी केंद्र ने एलान किया है। यूपी सरकार इसका भी फायदा उठाना चाहती है। किसानों की खेती में ड्रोन के उपयोग को बढ़ाने के लिए नई योजना आ सकती है। डिजिटल यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव भी नए बजट का हिस्सा हो सकता है।