योगी सरकार का फैसला: कानपुर-बनारस में लागू होगा कमिश्नरेट, ऐसी होगी पुलिस आयुक्त प्रणाली

कैबिनेट के निर्णय के बाद अब उक्त दोनों जिलों में पुलिस कमिश्नर की तैनाती की जाएगी। वाराणसी नगर में पुलिस कमिश्नर और ग्रामीण में एसपी को कमान सौंपी जाएगी। इसी तरह कानपुर नगर में पुलिस कमिश्नर और कानपुर आउटर में एसपी को जिम्मेदारी दी जाएगी। जिलाधिकारी का दखल ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहेगा। नगर क्षेत्र कमिश्नरेट में कानून व्यवस्था में जिलाधिकारी का दखल नहीं रहेगा।

वाराणसी में दो और कानपुर में होंगे चार जोन
वाराणसी और कानपुर को दो-दो भागों में बांटा गया है। वाराणसी नगर में 18 पुलिस थाने होंगे जबकि वाराणसी ग्रामीण में 10 थाने होंगे। इसी तरह कानपुर नगर में 34 थाने होंगे और कानपुर आउटर में 11 थाने होंगे। वाराणसी नगर को दो जोन में जबकि कानपुर नगर को चार जोन में बांटा गया है। हर जोन में डीसीपी की तैनाती की जाएगी।

क्या है पुलिस कमिश्नर प्रणाली
पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर कानून-व्यवस्था से जुड़े मामलों में प्रशासनिक अधिकारियों का दखल खत्म हो जाएगा। क्योंकि पुलिस को ही मजिस्ट्रेट के अधिकार मिल जाएंगे। उसे मजिस्ट्रेट की तरह दंगे-फसाद के दौरान लाठीचार्ज, फायरिंग, गिरफ्तारी करने के आदेश देना, धारा 144 लागू करने की शक्ति मिल जाती है। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर होने वाले धरना-प्रदर्शन, जुलूस आदि की अनुमति भी कमिश्नर दे सकता है। फिलहाल यह सभी अधिकार जिला मजिस्ट्रेट के पास होते हैं।

कैसा होगा पुलिस आयुक्त प्रणाली का ढांचा
पुलिस आयुक्त के नीचे संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) या अपर पुलिस आयुक्त (एडीशनल सीपी) का पद होगा। संयुक्त पुलिस आयुक्त आईजी रैंक का होगा। अपराध और कानून व्यवस्था के लिए अलग-अलग संयुक्त पुलिस आयुक्त या अपर पुलिस आयुक्त होंगे। अपर पुलिस आयुक्त का पद डीआईजी रैंक का होगा। एक कमिश्नरेट में संयुक्त पुलिस आयुक्त या अपर पुलिस आयुक्त ही तैनात किए जाएंगे। कमिश्नरेट को अलग अलग जोन में बांटा जाएगा। हर जोन में एक पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) एसपी रैंक का और एक अपर पुलिस उपायुक्त (एडीसीपी) एडीशनल एसपी रैंक का पद होगा। सर्किल और थाने की व्यवस्था पूर्व की तरह रहेगी। सर्किल में बैठने वाले अधिकारी का पद नाम सीओ के स्थान पर सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) होगा।