यूपी में अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो राजस्थान की तर्ज पर मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधानसभा से राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा। सीएए-एनआरसी विरोधी आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस कर पीड़ितों को मुआवजा दिया जाएगा। इसकी घोषणा सोमवार को पीसीसी मुख्यालय पर हुए परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में की गई।
पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जल्द ही एक लीगल सेल बनाकर अल्पसंख्यक समुदाय की समस्याओं का कानूनी रूप से निराकरण किया जाएगा।
राष्ट्रीय सचिव और यूपी सहप्रभारी धीरज गुर्जर ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय का प्रदेश के विकास में साझीदार बनना आवश्यक है। वहीं, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रदेश में जनता के हितों की आवाज कांग्रेस ही उठा रही है।
प्रदेश चेयरमैन शाहनवाज आलम ने कहा कि पार्टी सत्ता में आई तो मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाएगी। सपा सरकार में हुए सभी दंगों की जांच कराई जाएगी। इन बातों को 16 सूत्रीय संकल्प पत्र में शामिल करने की घोषणा भी की गई।