2019 में प्रयागराज कुंभ के मद्देनजर बड़ी संख्या में स्थायी व अस्थायी निर्माण कार्य चल रहे हैं। कुंभ की वैश्विक ब्रांडिंग व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर प्रतिष्ठित करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास चल रहे हैं। अनुपूरक बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपये और दिए गए हैं।
ग्राम प्रहरी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल सकेगा बढ़ा मानदेय
ग्राम प्रहरी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ा मानदेय मिल सकेगा। सरकार ने ग्राम प्रहरी को बढ़ी दरों पर मानदेय देने के लिए 48 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के लिए 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।
लोक निर्माण विभाग ने सड़क व पुल के अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिए अलग-अलग मदों में करीब 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की थी। मगर, विभाग को विभिन्न मदों में 300 करोड़ रुपये ही मिल पाए हैं। इसमें केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत चालू निर्माण कार्यों के लिए 200 करोड़, नावों के पुल और नौका घाट के रखरखाव के लिए 5 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों के चालू निर्माण कार्यों के लिए 50 करोड़ व रेलवे उपरिगामी पुलों के चालू निर्माण कार्यों के लिए 45 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2019 को प्रदेश की जनसंख्या के बराबर पौधरोपण का लक्ष्य दिया है। वन विभाग इसकी तैयारी में लगा है। विभाग को अग्रिम मृदा कार्य व पौधशाला प्रबंधन के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये दिए गए थे। अनुपूरक में इस रकम को निधि में वापस करने का प्रस्ताव आया है। इसके अलावा एनजीटी द्वारा गठित अनुश्रवण समितियों के कामकाज के लिए आकस्मिकता निधि से पांच करोड़ रुपये लिए गए थे। अनुपूरक के जरिए यह रकम भी निधि में वापस की जा रही है।
मोटर एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल की होगी स्थापना
सरकार ने मोटर एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल की स्थापना का एलान किया है। इसके लिए टोकन मनी के रूप में एक लाख रुपये दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि वह इसके लिए आवश्यक बजट का इंतजाम अनुदानों की बचत से कर लेगी।
ऊर्जा विभाग के विभिन्न कार्यों को रफ्तार देने के लिए 3894.01 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया हे। उदय योजना के अंतर्गत यूपीपीएसीएल को अनुदान के लिए 258.88 करोड़, समन्वित विद्युत विकास योजना क अंतर्गत अंशपूंजी के लिए 700 करोड़ व दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 2935.13 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। यह आम बजट में मिले पैसे बजट के अलावा है।