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हंगामे के बीच योगी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट, अयोध्या पर दिया विशेष ध्यान

Wed, 19 Dec 2018 03:20 PM IST
MANISH sachan न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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सीएम योगी - फोटो : डेमो
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शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के भारी हंगामे के बीच योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया। बुलंदशहर में हुई हिंसा और किसानों के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे विपक्ष ने दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया। विपक्ष ने सरकार पर चर्चा से भागने का आरोप लगाया।

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कार्यवाही शुरू होते ही विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के बीच ही वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल ने 8054.49 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। इस दौरान विपक्ष वेल में आकर हंगामा करने लगा। जिसे देखते हुए विधानसभा की कार्यवाही को गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 

संसदीय कार्यमंत्री ने विपक्ष के अरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए पूरी तरह तैयार है। विपक्ष चर्चा नहीं सिर्फ हंगामा चाहता है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश की कानून व्यवस्था पिछली सरकार से एक हजार गुना ज्यादा बेहतर है।
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8,054.49 करोड़ रुपये के अनुपूरक बजट में 5,018.52 रुपये केंद्रीय योजनाओं से प्राप्त होने वाला केंद्रांश है। राज्य सरकार की समेकित निधि से खर्च के लिए 3,035.96 करोड़ रुपये ही उपलब्ध हो सके हैं। इस आर्थिक तंगी के बावजूद जैसाकि ‘अमर उजाला’ ने खुलासा किया था, सरकार ने अयोध्या में भगवान श्रीराम के नाम पर घोषित एअरपोर्ट के लिए 200 करोड़ रुपये और जेवर अंतर्राष्ट्रीय एअरपोर्ट के लिए 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

मुख्यमंत्री योगी ने अयोध्या में दीपोत्सव के मौके पर भगवान श्रीराम के नाम पर एअरपोर्ट का एलान किया था। साथ ही अयोध्या में बन रहे मेडिकल कालेज की स्थापना राजा दशरथ के नाम पर करने का ऐलान भी किया था। 

अनुपूरक बजट में जिन पांच नए मेडिकल कालेजों के संचालन के लिए 1-1 लाख रुपये की टोकन मनी का एलान किया है उसमें अयोध्या भी शामिल है। ये मेडिकल कालेज अवध के अयोध्या व बहराइच के साथ फिरोजाबाद, बस्ती व शाहजहांपुर में संचालित हो सकेंगे। केंद्र के सहयोग से इनका तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर लखनऊ में नए चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा पहले ही हो चुकी है। सभी प्राइवेट व सरकारी मेडिकल व डेंटल कालेजों को एक छतरी के नीचे लाने के लिए प्रस्तावित इस चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। 

प्रयागराज कुंभ को 100 करोड़ की सौगात

2019 में प्रयागराज कुंभ के मद्देनजर बड़ी संख्या में स्थायी व अस्थायी निर्माण कार्य चल रहे हैं। कुंभ की वैश्विक ब्रांडिंग व अंतर्राष्ट्रीय फलक पर प्रतिष्ठित करने के लिए विभिन्न तरह के प्रयास चल रहे हैं। अनुपूरक बजट में इसके लिए 100 करोड़ रुपये और दिए गए हैं।

ग्राम प्रहरी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल सकेगा बढ़ा मानदेय
ग्राम प्रहरी व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बढ़ा मानदेय मिल सकेगा। सरकार ने ग्राम प्रहरी को बढ़ी दरों पर मानदेय देने के लिए 48 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। इसके अलावा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं के लिए 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है।

लोक निर्माण विभाग को उम्मीद से बहुत कम, 300 करोड़ ही मिले

लोक निर्माण विभाग ने सड़क व पुल के अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिए अलग-अलग मदों में करीब 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की मांग की थी। मगर, विभाग को विभिन्न मदों में 300 करोड़ रुपये ही मिल पाए हैं। इसमें केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत चालू निर्माण कार्यों के लिए 200 करोड़, नावों के पुल और नौका घाट के रखरखाव के लिए 5 करोड़, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलों के चालू निर्माण कार्यों के लिए 50 करोड़ व रेलवे उपरिगामी पुलों के चालू निर्माण कार्यों के लिए 45 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

पौधशाला प्रबंधन के लिए 100 करोड़

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2019 को प्रदेश की जनसंख्या के बराबर पौधरोपण का लक्ष्य दिया है। वन विभाग इसकी तैयारी में लगा है। विभाग को अग्रिम मृदा कार्य व पौधशाला प्रबंधन के लिए राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये दिए गए थे। अनुपूरक में इस रकम को निधि में वापस करने का प्रस्ताव आया है। इसके अलावा एनजीटी द्वारा गठित अनुश्रवण समितियों के कामकाज के लिए आकस्मिकता निधि से पांच करोड़ रुपये लिए गए थे। अनुपूरक के जरिए यह रकम भी निधि में वापस की जा रही है।

मोटर एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल की होगी स्थापना
सरकार ने मोटर एक्सीडेंटल ट्रिब्यूनल की स्थापना का एलान किया है। इसके लिए टोकन मनी के रूप में एक लाख रुपये दिए गए हैं। सरकार ने कहा है कि वह इसके लिए आवश्यक बजट का इंतजाम अनुदानों की बचत से कर लेगी।
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ऊर्जा विभाग को चालू कार्यों को रफ्तार देने के लिए 3894 करोड़ और मिले

ऊर्जा विभाग के विभिन्न कार्यों को रफ्तार देने के लिए 3894.01 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया हे। उदय योजना के अंतर्गत यूपीपीएसीएल को अनुदान के लिए 258.88 करोड़, समन्वित विद्युत विकास योजना क अंतर्गत अंशपूंजी के लिए 700 करोड़ व दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 2935.13 करोड़ रुपये देने का प्रस्ताव है। यह आम बजट में मिले पैसे बजट के अलावा है।
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