जोड़-तोड़ से मान्यता लेकर छात्रवृत्ति लेने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की तैयारी, पहले बीएड-बीटीसी वालों की जांच

दरअसल, शासन की जानकारी में आया है कि तमाम बीटीसी और बीएड संस्थान ऐसे हैं, जो मान्यता के लिए निर्धारित मानकों का पालन नहीं करते। फिर भी इस योजना के तहत लाभ ले रहे हैं। जबकि, योजना का लाभ लेने के लिए मानकों का पूरा करना आवश्यक है।

इस तरह की संस्थाओं की जांच के लिए निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण सी इंदुमती के नेतृत्व में एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। इसमें समाज कल्याण और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का नोडल समाज कल्याण विभाग है। इसलिए जांच के बिंदु तैयार करने की जिम्मेदारी समाज कल्याण विभाग को ही दी गई है।

विभागीय सूत्रों के मुताबिक, इस बाबत प्रश्नावली तैयार की जा रही है। इसके तहत यह देखा जाएगा कि शिक्षण संस्थान में जितने शिक्षक दिखाए जा रहे हैं, उतनी संख्या में वास्तव में शिक्षक हैं भी या नहीं। पर्याप्त संख्या में क्लासरूम और प्रैक्टिकल रूम हैं या फिर इन्हें कागजों पर ही दिखाया गया है।